उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत नियमन: अवसर, आशंकाएँ और जिम्मेदारियाँ

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से बहुस्तरीय नियमन, संस्थागत टकराव और प्रक्रियागत जटिलताओं से जूझती रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025’ को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना इसी पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा सकता है। यह विधेयक न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे पुराने ढाँचों को प्रतिस्थापित करता है, बल्कि उच्च शिक्षा के नियमन को एकीकृत करने की दिशा में सरकार की स्पष्ट मंशा को भी सामने लाता है।

अब तक उच्च शिक्षा का नियमन अनेक संस्थाओं के बीच बँटा हुआ था। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, नैक, एनआईआरएफ जैसी संस्थाएँ अपने-अपने दायरे में काम करती थीं, लेकिन बहु-अनुशासनिक संस्थानों के बढ़ते स्वरूप के साथ यह व्यवस्था बोझिल और अव्यवहारिक होती चली गई। एक ही विश्वविद्यालय को अलग-अलग पाठ्यक्रमों और शोध गतिविधियों के लिए कई नियामकों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे समय, संसाधन और ऊर्जा की भारी बर्बादी होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जिस बहु-अनुशासनिक शिक्षा की कल्पना की है, उसके रास्ते में यह विखंडित नियामक ढाँचा सबसे बड़ी बाधा बन चुका था।

नए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की सबसे बड़ी विशेषता इसका एकल और सर्वसक्षम स्वरूप है। नियमन, मानक निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग आयामों का गठन यह संकेत देता है कि सरकार केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि गुणवत्ता सुधार और परिणाम आधारित शिक्षा पर भी जोर देना चाहती है। अधिगम परिणामों पर फोकस, शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक के उपयोग और संस्थानों को परामर्श देने जैसी जिम्मेदारियाँ इस आयोग को एक सक्रिय और सुधारोन्मुख निकाय बनाती हैं।

हालाँकि, इस व्यवस्था के साथ कुछ आशंकाएँ भी स्वाभाविक हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करने वाला यह आयोग कहीं अत्यधिक केंद्रीकरण का माध्यम न बन जाए, यह प्रश्न भी उठता है। स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जुर्माने और संस्थानों को बंद करने जैसी शक्तियाँ तभी सार्थक होंगी, जब उनका उपयोग पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से किया जाए। अन्यथा, पुराने नियामक ढाँचों की तरह यह व्यवस्था भी अविश्वास और असंतोष को जन्म दे सकती है।

इस पूरे विमर्श में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—हितधारकों की भूमिका। उच्च शिक्षा को केवल सरकार की जिम्मेदारी मान लेना एक आसान लेकिन खतरनाक सोच है। विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षक, शोधकर्ता, छात्र और समाज—सभी को गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति समान रूप से सजग होना होगा। यदि बौद्धिक समाज केवल अधिकारों के प्रति सचेत और दायित्वों के प्रति उदासीन रहेगा, तो कोई भी सुधार टिकाऊ नहीं हो पाएगा।

अधिष्ठान के नाम को लेकर हिंदी थोपने जैसे आरोप इस बहस को अनावश्यक दिशा में ले जाते हैं। असल सवाल भाषा नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और प्रासंगिकता का है। आज जरूरत इस बात की है कि सकारात्मक सुधारों को खुले मन से स्वीकार करते हुए उनके बेहतर और न्यायसंगत कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाए। यदि यह अवसर भी राजनीतिक शोर और संस्थागत जड़ता की भेंट चढ़ गया, तो उच्च शिक्षा तंत्र भी वही गति पकड़ लेगा, जिससे स्कूली शिक्षा आज जूझ रही है।