छोटे शहरों में 20% की रफ्तार से बढ़ेगा EdTech क्षेत्र, स्थानीय छात्रों के लिए खुल रहे नए अवसर

भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन (Gross Enrolment Ratio) 2021-22 में बढ़कर 28.4% तक पहुंच चुका है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों के काफी करीब है। यह आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय के AISHE 2021-22 सर्वेक्षण में दर्ज किया गया है। आमतौर पर यह विकास कहानी दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर फोकस करती है, लेकिन इसके पीछे एक शांत, कम दिखाई देने वाला सच छिपा है—देश की 70% आबादी जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहती है, और जिन्हें श्रेष्ठ अवसरों तक पहुंचने में अब भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

यह समस्या छात्रों की क्षमता या इच्छाशक्ति की कमी नहीं है, बल्कि वे संरचनात्मक रुकावटें हैं, जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अब भी दूर का सपना बना देती हैं।

AISHE के अनुसार, उच्च शिक्षा में नामांकन 2021-22 के 4.33 करोड़ से बढ़कर 2025 तक अनुमानित 4.65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद वित्तीय सीमाएँ और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन छात्रों की प्रगति को रोकते रहे हैं।

छिपा हुआ आर्थिक बोझ

मध्यवर्गीय परिवार, जिनकी औसत सालाना आमदनी 5 से 10 लाख रुपये होती है, एक बच्चे की शिक्षा पर अपनी कुल आय का लगभग 30% से 40% खर्च कर देते हैं—यह आंकड़े घरेलू सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। इसमें कॉलेज फीस के अलावा शहर बदलने का खर्च और JEE/NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी पर लगने वाला प्रीमियम गाइडेंस भी शामिल है।

IIM अहमदाबाद की 2024 रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे भी अधिक अवसर लागत (opportunity cost) झेलनी पड़ती है। परिणामस्वरूप कई छात्रों को उच्च शिक्षा टालनी पड़ती है या पूरी तरह छोड़नी पड़ती है।

ऑनलाइन अपस्किलिंग और टेस्ट प्रेप जैसे अतिरिक्त लर्निंग विकल्पों की मांग 2023 में इन शहरों से 32% बढ़ी है (College Vidya सर्वेक्षण 2023), लेकिन affordability अब भी चुनौती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम समुदाय के 43% घरों ने आर्थिक कारणों को ड्रॉपआउट का सबसे बड़ा कारण बताया।

इसका असर? देश में छिपी हुई प्रतिभा—भुवनेश्वर या नागपुर के वे युवा, जो बेहतरीन इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन लागत और पहुंच की कमी के कारण स्थानीय डिप्लोमा को चुन रहे हैं।

धीरे-धीरे दिख रहा है विकेंद्रीकरण का बदलाव

फिर भी यह कहानी निराशा की नहीं है। देशभर में कई संस्थान अब स्थानीय संसाधनों पर आधारित, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण वाली शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। IIM के 2024 विश्लेषण के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में टियर-3 शहरों से बड़े शहरों में माइग्रेशन 15% कम हुआ है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले कॉलेज अब छात्रों के घरों के नज़दीक ही खुल रहे हैं।

IIT रोपड़, गुवाहाटी, मंडी, पटना और कानपुर—इन पाँच प्रमुख IITs ने NSDC के साथ मिलकर 2024-25 से ऐसे अकादमिक ट्रैक शुरू किए, जिनसे टियर-2 और टियर-3 शहरों के संबद्ध कॉलेजों के छात्र बिना घर छोड़े IIT का प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं।

2024 में घोषित NSDC-IIT साझेदारी के तहत अब तक 5,000 से अधिक छात्रों ने AI और Data Science जैसी विशेषताओं वाले कोर्स में दाखिला लिया है, जिनमें स्थानीय डिग्रियों के साथ-साथ ये स्किल-बेस्ड कोर्स शामिल हैं।

NASSCOM की 2024 रिपोर्ट भी इस बदलाव की पुष्टि करती है—नियोक्ता अब अपने लगभग 60% कर्मचारियों को इन्हीं क्षेत्रों से चुनने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि 2028 तक देश के लगभग 35% एडवांस इंजीनियरिंग टैलेंट इन्हीं शहरों से आने की संभावना है।

जब भूगोल परिणामों को नहीं रोकता

आज एक नई तस्वीर उभर रही है—विकेंद्रीकरण सिर्फ़ पहुंच का सवाल नहीं है, बल्कि रोजगार के नए मॉडल भी तैयार कर रहा है। Fortune 500 कंपनियों के मेंटर्स के साथ प्रोजेक्ट्स, सुनिश्चित इंटर्नशिप पाइपलाइंस और 25 से अधिक पार्टनर कॉलेजों में मानकीकृत ट्रेनिंग—इन सब ने टियर-2 और टियर-3 छात्रों को मेट्रो-स्तर का प्रदर्शन देने में सक्षम बनाया है।

कई कार्यक्रमों में यह देखा जा रहा है कि छात्रों को 26 LPA तक की उच्चतम सैलरी मिली है और 305 छात्रों को कई कंपनियों से ऑफर प्राप्त हुए हैं—स्टार्टअप से लेकर MNCs तक।

इस बदले हुए परिदृश्य को असली छात्र कहानियाँ और भी स्पष्ट करती हैं। सस्ती EdTech सेवाओं और लचीली फाइनेंसिंग के मॉडल ने इन शहरों के छात्रों को वह ताकत दी है, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

उदाहरण के तौर पर गया, बिहार के स्वस्तिक गुप्ता को लें—एक टियर-3 शहर, जहाँ कोचिंग सुविधा सीमित है और परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये से कम। 2025 में उन्होंने JEE Main में 99.40 पर्सेंटाइल हासिल किया, और इसकी बड़ी वजह उन्होंने ऑनलाइन EdTech प्लेटफॉर्म्स को बताया।

मौकों का नया समीकरण

उच्च शिक्षा अब अधिक लोकतांत्रिक होती जा रही है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्र अब वे अवसर पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ़ मेट्रो शहरों तक सीमित समझे जाते थे।  इन शहरों में EdTech क्षेत्र 20% की दर से बढ़ने का अनुमान है, और लचीले वित्तीय विकल्पों के कारण बाधाएँ लगातार कम हो रही हैं।

कई छात्र, जो पहले विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, अब घरेलू शिक्षा को चुन रहे हैं—बेहतर ROI और सांस्कृतिक अनुकूलता के कारण। भारत का युवा जनसांख्यिकीय लाभ अब विकेंद्रित हो रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ मजबूत हो रही हैं और ब्रेन ड्रेन में कमी आ रही है।

टियर-2 और टियर-3 शहर धीरे-धीरे “फीडर” से “टैलेंट फोर्ज” बन रहे हैं—इंदौर से इम्फाल तक के क्लासरूम में आज ऐसे युवा बैठते हैं, जो कल भारत के टेक भविष्य को कोड करने वाले हैं।