टॉप यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग में क्यों पिछड़ रहे हैं भारतीय विश्वविद्यालय?

भारत हर साल लाखों छात्रों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजता है। ऐसे देश के लिए यह सवाल बेहद चुभने वाला है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कोई भारतीय संस्थान शीर्ष स्थानों पर क्यों नहीं दिखता। 70 साल से अधिक समय से चल रहे उच्च शिक्षा संस्थानों के बावजूद भारत ग्लोबल अकादमिक मंच पर मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता।

शिक्षा मंत्रालय के AISHE डेटा के अनुसार, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है—53,000 से अधिक कॉलेज और 1,391 विश्वविद्यालय हर साल लाखों छात्रों को शिक्षा देते हैं। इसके बावजूद भारतीय छात्र जब वैश्विक रैंकिंग देखते हैं, उन्हें अपने देश का नाम ऊपर की सूची में शायद ही कभी मिलता है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि करीब 2,000 साल पहले भारत दुनिया की शिक्षा का केंद्र था। नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों में चीन, फारस और दक्षिण-पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। ये संस्थान गणित, चिकित्सा, दर्शन और कानून के वैश्विक केंद्र थे। लेकिन वक्त के साथ क्या बदल गया? और क्या भारत 2047 तक इस अंतर को पाट सकता है?

ग्लोबल रैंकिंग किन मानकों पर होती है?

हर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग का अपना पैमाना होता है:

ARWU (शंघाई रैंकिंग):

पूरी तरह रिसर्च पर आधारित—नोबेल पुरस्कार, हाईली साइटेड रिसर्चर और टॉप जर्नल्स में प्रकाशित शोध इसका आधार हैं।

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE):

पढ़ाई, रिसर्च, सिटेशन, इंडस्ट्री इनकम और इंटरनेशनल प्रतिष्ठा—सबका संयुक्त मूल्यांकन।

QS रैंकिंग:

अकादमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर ओपिनियन और रिसर्च इम्पैक्ट को प्रमुखता।

पिछले एक दशक के डेटा से साफ है कि भारतीय विश्वविद्यालय पढ़ाई और ग्रेजुएट्स की संख्या में मजबूत हैं, लेकिन सिटेशन, रिसर्च की गहराई, पीएचडी आउटपुट और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में पिछड़ जाते हैं—और यही रैंकिंग में सबसे भारी कारक हैं।

रिसर्च आउटपुट: सबसे बड़ी कमजोरी

Scopus और Web of Science जैसे डेटाबेस बताते हैं कि भारत शोध पत्र तो बहुत प्रकाशित करता है, लेकिन उनका असर कम होता है। इसका कारण है:

कम फंडिंग: भारत GDP का अभी भी 0.8% से कम R&D पर खर्च करता है। इसके तुलना में चीन 2.5%, अमेरिका 3% और दक्षिण कोरिया 4% से अधिक निवेश करता है।

कम बजट का मतलब है कमजोर लैब, सीमित अनुदान, कम पीएचडी स्कॉलर और लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की कमी। इसके अलावा फैकल्टी पर शिक्षण का बोझ इतना ज्यादा है कि गंभीर रिसर्च के लिए समय ही नहीं बचता।

PhD और पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च का संकट

दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटीज पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च पर निर्भर रहती हैं, लेकिन भारत में:

– पीएचडी छात्रों की संख्या सीमित है

– पोस्ट-डॉक्ट पद लगभग नहीं के बराबर

– प्रमोशन का आधार रिसर्च के बजाय सीनियरिटी

इसके कारण रिसर्च इकोसिस्टम मजबूत नहीं हो पाता।

अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति की कमी

रैंकिंग में विदेशी फैकल्टी, विदेशी छात्र और अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सहयोग को बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन भारत में सैलरी कैप, सख्त रेगुलेशन, वीजा नियम विदेशी प्रोफेसर और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने में अड़चन पैदा करते हैं। कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू संस्थानों पर प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ सकता है।

अधूरा यूनिवर्सिटी मॉडल

IIT और कई केंद्रीय विश्वविद्यालय विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित हैं—इंजीनियरिंग, साइंस या प्रशासन। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज बहुविषयक होती हैं। हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में इंजीनियरिंग के साथ-साथ मेडिसिन, लॉ, सोशल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और ह्यूमैनिटीज एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। यह विविधता उनके रिसर्च और रैंकिंग को मजबूती देती है।

गवर्नेंस और ऑटोनॉमी की कमी

भारतीय विश्वविद्यालय कई सरकारी नियमों और मंजूरियों में उलझे रहते हैं। भर्ती से लेकर कोर्स डिजाइन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी तक, हर कदम पर रोक-टोक है। इसके उलट दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को अकादमिक और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल होती है, जिससे वे तेजी से फैसले ले पाती हैं।

भारत कहां खड़ा है?

हाल के वर्षों में कुछ निजी विश्वविद्यालय- अशोका विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी,अमृता विश्व विद्यापीठम- अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उभरकर सामने आए हैं। ये QS और THE की 500–1000 की श्रेणी में जगह बना रहे हैं। अभी टॉप-200 से दूरी है, लेकिन इन संस्थानों की तेजी से भर्ती, विदेशी फैकल्टी और अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई है।

2047 तक बदलाव की दिशा

NEP 2020, मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षा, शोध संस्कृति को बढ़ावा और संस्थागत स्वायत्तता जैसे कदम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग लंबी यात्रा है। चीन को इस मुकाम तक पहुंचने में दो दशक से ज्यादा लगे। भारत के लिए भी यह धीमी लेकिन जरूरी प्रक्रिया है—जिसके लिए निवेश, सुधार और मजबूत रिसर्च-आधारित शिक्षा प्रणाली की जरूरत होगी।

भारत के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर भी उतने ही मजबूत। अगर 2047 तक भारत विश्वस्तरीय शोध और बहुविषयक शिक्षा को प्राथमिकता दे सके, तो आने वाले समय में भारतीय विश्वविद्यालय फिर से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं।