NCERT विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान- न्यायपालिका का अपमान नहीं था इरादा, जवाबदेही तय होगी

देश में न्यायपालिका से जुड़े एक विवादित अध्याय को लेकर बढ़ी राजनीतिक और कानूनी बहस के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें “गहरा दुख” है और न तो सरकार और न ही मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा थी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन होगा और जवाबदेही तय कर कार्रवाई भी की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक सामग्री का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना होता है, संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं। शिक्षा मंत्री के अनुसार, विवादित सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है और जिन लोगों ने इस अध्याय को बिना उचित सावधानी के शामिल किया, उनकी जिम्मेदारी तय होगी।

विवाद की जड़ क्या है?

यह विवाद NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से शुरू हुआ। इसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा एक हिस्सा शामिल किया गया था। कई वरिष्ठ वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री न केवल बच्चों के लिए अनुचित है, बल्कि न्यायपालिका जैसी संस्था की प्रतिष्ठा पर भी असर डाल सकती है। मामला आगे बढ़ा और Supreme Court of India तक पहुंच गया, जिसके बाद यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी

अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए शिक्षा मंत्रालय और NCERT के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि यह एक सुनियोजित गलती भी हो सकती है, और जरुरत पड़ने पर अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है।

भविष्य में गलती न दोहराने का आश्वासन

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पाठ्य सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की चूक को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि विवादित सामग्री पर जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

समग्र रूप से यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि शिक्षा सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सावधानी की जरूरत है। साथ ही, यह विवाद संस्थाओं की मर्यादा और छात्रों तक पहुंचने वाली जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित करता है।