यूपी में डिजिटल परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी, पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर

उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University) के मॉडल पर आधारित नई डिजिटल परीक्षा प्रणाली को मंजूरी मिल गई है। सरकार की योजना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अधिकतर विश्वविद्यालयों में लागू किया जाए।

इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षा से जुड़े लगभग सभी अहम काम तकनीक के जरिए किए जाएंगे। प्रश्नपत्रों के वितरण से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा केंद्रों की निगरानी तक, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाना है।

सबसे बड़ा बदलाव प्रश्नपत्रों के वितरण में देखने को मिलेगा। अब प्रश्नपत्र ऑनलाइन माध्यम से सीधे परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाएंगे और वहीं प्रिंट किए जाएंगे। इससे पेपर लीक या रास्ते में छेड़छाड़ जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लगाने की उम्मीद है। बीते वर्षों में सामने आए पेपर लीक के मामलों को देखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉपियों पर बारकोड और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और डमी नंबर प्रणाली लागू होगी, जिससे परीक्षार्थियों की पहचान छिपी रहेगी। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष बनने की संभावना बढ़ेगी।

परीक्षा केंद्रों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे फर्जी परीक्षार्थियों और नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम परीक्षा की विश्वसनीयता को और मजबूत करेगा।

सरकार के अनुसार, डिजिटल प्रणाली लागू होने से खर्च में भी कमी आएगी। पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पारंपरिक मूल्यांकन से जुड़े खर्च घटने से करोड़ों रुपये की बचत संभव है। साथ ही, परिणाम जारी करने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी।

कुल मिलाकर, यह पहल उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को तकनीक के जरिए मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। यदि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।