भारत बना “वर्चुअल वॉटर” का सबसे बड़ा निर्यातक, बढ़ती जल कमी के बीच उठे सवाल

भारत एक ओर दुनिया का सबसे बड़ा “वर्चुअल वॉटर” (Virtual Water) निर्यातक बनकर उभरा है, तो दूसरी ओर देश के कई हिस्से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। Asian Infrastructure Investment Bank की एक हालिया रिपोर्ट ने इस विरोधाभास को उजागर किया है, जिससे देश की व्यापार और संसाधन नीति पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है वर्चुअल वॉटर

वर्चुअल वॉटर का मतलब उस पानी से है, जो किसी वस्तु के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर, जब भारत चावल, चीनी या कपास का निर्यात करता है, तो वह इन फसलों के उत्पादन में इस्तेमाल हुए बड़े पैमाने पर पानी को भी अप्रत्यक्ष रूप से बाहर भेजता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश ऐसे उत्पादों के बड़े आयातक हैं। यानी ये देश पानी की ज्यादा जरूरत वाले उत्पादन को उन देशों से करवा रहे हैं, जहां पहले से जल संकट की स्थिति है।

वैश्विक सूची में भारत सबसे आगे

इस मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश आते हैं। यह भारत की मजबूत कृषि व्यवस्था को दिखाता है, लेकिन साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर चिंता भी बढ़ाता है।

जमीन पर दिखने लगा असर

इस निर्यात का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों, खासकर पुणे जिले में, सामान्य या औसत से बेहतर बारिश के बावजूद लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

अंबेगांव, जुन्नर और खेड़ जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से गिरा है, जिससे खेती और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों प्रभावित हो रही हैं।

बढ़ता संकट, गहरी समस्या

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या सिर्फ मौसमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे संरचनात्मक कारण हैं। निर्यात को ध्यान में रखकर खेती करने की प्रवृत्ति ऐसे इलाकों में भी पानी की ज्यादा जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है, जहां पानी पहले से सीमित है।

व्यापार और पर्यावरण के बीच टकराव

रिपोर्ट यह भी बताती है कि वैश्विक स्तर पर एक असंतुलन है। विकसित देश पानी की खपत कम करने के लिए ऐसे उत्पाद आयात करते हैं, जबकि भारत जैसे देश इसका पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं।

यह व्यवस्था आर्थिक लाभ पर आधारित है, न कि संसाधनों की उपलब्धता पर। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और भूजल की कमी इस अंतर को और बढ़ा सकते हैं।

एथेनॉल नीति से भी बढ़ी चुनौती

भारत के एथेनॉल (Ethanol) मिश्रण कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे गन्ना और चावल जैसी पानी ज्यादा लेने वाली फसलों को बढ़ावा मिलता है।

हालांकि उद्योग में पानी की खपत सीमित है, लेकिन खेती के स्तर पर इसका असर काफी बड़ा होता है।

क्या हो सकता है समाधान

विशेषज्ञ इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय सुझाते हैं। इसमें कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और जल प्रबंधन के ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

इसके साथ ही पानी की सही कीमत तय करने की भी मांग उठ रही है, ताकि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रोका जा सके।

पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके—जैसे बावड़ी और तालाब—को भी फिर से अपनाने की बात हो रही है, जो आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर टिकाऊ समाधान दे सकते हैं।

आगे की चुनौती

भारत का वर्चुअल वॉटर निर्यात में अग्रणी होना एक ओर उसकी कृषि ताकत को दिखाता है, लेकिन दूसरी ओर यह पर्यावरण के लिए खतरे की चेतावनी भी है।

अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच सही संतुलन कैसे बनाए।

आखिर सवाल यही है—क्या भारत उस पानी का निर्यात जारी रख सकता है, जिसकी जरूरत उसे खुद भी बढ़ती जा रही है?