
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब कई पदों पर उम्मीदवार 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है जो पहले उम्र सीमा पार होने के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे।
राज्य के वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह संशोधन पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाने) नियम, 1981 में बदलाव के तहत किया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में अवसर देना है।
ग्रुप A, B, C और D पदों के लिए नई आयु सीमा
नई अधिसूचना के अनुसार ग्रुप ‘A’ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष तय की गई है। हालांकि जिन विभागों या सेवाओं में पहले से अलग और अधिक आयु सीमा लागू है, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।
वहीं ग्रुप ‘B’ पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ पदों पर भर्ती के लिए अब उम्मीदवार 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला राज्य में बड़ी संख्या में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, 1999 के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक लागू रहेगी, जब तक किसी विशेष सेवा नियम में अलग प्रावधान न हो।
11 मई से लागू हुआ नया नियम
राज्य सरकार ने साफ किया है कि संशोधित आयु सीमा नियम 11 मई से प्रभावी माना जाएगा। यानी इस तारीख के बाद जारी होने वाली नई सरकारी भर्तियों में उम्मीदवारों को बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ मिलेगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला लंबे इंतजार के बाद राहत लेकर आया है। कोरोना काल और कई वर्षों तक भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में सरकार का यह कदम उन्हें दोबारा अवसर देने के रूप में देखा जा रहा है।
बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, अनुभवी उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
विशेषज्ञों का मानना है कि आयु सीमा बढ़ने से सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा भी पहले से अधिक कड़ी होने की संभावना है।
हालांकि दूसरी ओर यह बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनके पास वर्षों का अनुभव और बेहतर तैयारी है। कई अभ्यर्थी जो अब तक सिर्फ उम्र की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अब सरकारी सेवा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा।
रोजगार और प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला राज्य के नौकरी बाजार पर बड़ा असर डाल सकता है। आने वाले समय में नई भर्ती अधिसूचनाओं में इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा।




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