क्या अपने फैसलों में छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है CBSE?

भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बाद से शिक्षा को अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और बहुआयामी बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। इसी क्रम में CBSE के दो हालिया फैसले चर्चा के केंद्र में हैं—12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का विस्तार और 9वीं-10वीं कक्षाओं के लिए थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले को लागू करने की दिशा में बढ़ते कदम।

कागज पर देखें तो दोनों फैसले भविष्य की जरूरतों के अनुरूप दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बदलावों को लागू करने से पहले उन छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है, जो सीधे तौर पर इनका प्रभाव झेलेंगे?

तकनीक जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा

ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक मानकीकृत बनाना है। दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियां डिजिटल हो रही हैं और भारत भी इससे अलग नहीं रह सकता। ऐसे में CBSE का यह कदम समय की मांग के अनुरूप माना जा सकता है।

लेकिन बोर्ड परीक्षा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जब कोई छात्र पूरे साल मेहनत करता है, तो उसके लिए हर अंक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि मूल्यांकन की नई प्रणाली को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के मन में सवाल हैं, तो उन्हें सिर्फ बदलाव का विरोध मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

कई शिक्षकों का मानना है कि स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पारंपरिक मूल्यांकन से अलग अनुभव है। यदि पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता नहीं दी गई, तो मूल्यांकन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह चिंता वास्तविक है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन स्पष्टता भी जरूरी है

दूसरा विवाद थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर है। बहुभाषी भारत में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान निश्चित रूप से छात्रों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में मदद करता है। NEP 2020 भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है।

लेकिन समस्या भाषा सीखने के विचार से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन को लेकर है।

आज भी कई अभिभावकों और स्कूलों के पास यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नई व्यवस्था में भाषाओं का चयन कैसे होगा, छात्रों पर इसका अतिरिक्त अकादमिक दबाव कितना बढ़ेगा और विभिन्न राज्यों में इसे किस तरह लागू किया जाएगा। जब नीति की बुनियादी बातें ही स्पष्ट नहीं हों, तो भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है।

शिक्षा सुधारों की सफलता केवल उनके उद्देश्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन्हें कितनी स्पष्टता और तैयारी के साथ लागू किया जाता है।

सुधारों से पहले संवाद जरूरी

CBSE की सबसे बड़ी चुनौती शायद नई नीतियां लागू करना नहीं, बल्कि उन पर विश्वास कायम करना है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तब सफल होते हैं जब छात्र, शिक्षक और अभिभावक खुद को उस प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करें।

दुर्भाग्य से अक्सर शिक्षा नीतियों की घोषणा तो हो जाती है, लेकिन उनसे जुड़े सवालों के जवाब बाद में खोजे जाते हैं। इससे अनिश्चितता बढ़ती है और सुधारों के प्रति अनावश्यक विरोध पैदा होता है।

यदि बोर्ड OSM और थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले जैसे बड़े बदलाव लागू कर रहा है, तो उसे समानांतर रूप से व्यापक जागरूकता अभियान, स्पष्ट दिशा-निर्देश और हितधारकों के साथ निरंतर संवाद भी सुनिश्चित करना होगा।

बदलाव का विरोध नहीं, बेहतर तैयारी की मांग

इन दोनों मुद्दों पर चल रही बहस को बदलाव बनाम विरोध के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकांश छात्र, अभिभावक और शिक्षक तकनीक या नई शिक्षा नीतियों के खिलाफ नहीं हैं। उनकी चिंता केवल इतनी है कि बदलाव जल्दबाजी में न हो और किसी भी छात्र के भविष्य पर नकारात्मक असर न पड़े।

CBSE के दोनों फैसले दीर्घकाल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शिक्षा में सुधार का असली पैमाना केवल नई नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह लागू करना है कि छात्रों का भरोसा भी बना रहे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो।

यही वह संतुलन है जिसे CBSE को आने वाले समय में साधना होगा।