इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026: कानून स्नातकों के लिए सुनहरा अवसर, ₹40,000 मासिक मानदेय

कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण भर्ती अवसर की घोषणा की है। हाईकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद ने वर्ष 2026 के लिए रिसर्च एसोसिएट पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को प्रयागराज और लखनऊ स्थित हाईकोर्ट की पीठों में माननीय न्यायाधीशों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें न्यायिक व्यवस्था और कानूनी शोध का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 जून 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 20 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

भर्ती कार्यक्रम के अनुसार आवेदन शुल्क और अन्य विवरणों का सत्यापन 23 जून तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई को शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियों के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज अंक जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 15 जुलाई तक इन अंकों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू का आयोजन 8 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं और अंतिम मेरिट सूची सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय या पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री होना आवश्यक है। यह डिग्री शैक्षणिक सत्र 2024, 2025 या 2026 की होनी चाहिए। वर्ष 2026 में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जिनका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। इसके अलावा उम्मीदवारों को एलएलबी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त होना जरूरी है।

आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग का कार्यकारी ज्ञान भी अनिवार्य रखा गया है।

चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 40,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। हालांकि यह पूरी तरह संविदा आधारित नियुक्ति होगी और इसके साथ किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता, सरकारी आवास या अन्य सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। कुल 100 अंकों की इस प्रक्रिया में पहले चरण में शैक्षणिक उपलब्धियों और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें भाषा दक्षता, एलएलबी में प्रदर्शन, मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं और शोध कार्यों को महत्व दिया जाएगा।

दूसरे चरण में 60 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यह एक घंटे की वर्णनात्मक परीक्षा होगी, जिसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। अंतिम चरण में इंटरव्यू होगा, जिसे कुल चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

रिसर्च एसोसिएट के रूप में चयनित उम्मीदवारों को न्यायाधीशों की सहायता के लिए कानूनी शोध, केस लॉ का अध्ययन, ड्राफ्टिंग, नोट्स तैयार करने और विभिन्न न्यायिक दस्तावेजों के प्रबंधन जैसे कार्य करने होंगे। यह भूमिका उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है जो भविष्य में न्यायिक सेवा, वकालत या कानूनी शोध के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

भर्ती अधिसूचना में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी शामिल की गई हैं। रिसर्च एसोसिएट पद पर कार्य कर चुके उम्मीदवार दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कार्यकाल पूरा होने के बाद दो वर्षों तक वे उस न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे, जिनके साथ उन्होंने काम किया होगा। नौकरी के दौरान किसी अन्य अकादमिक या पेशेवर गतिविधि में शामिल होने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी।

आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके साथ बैंकिंग शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

कानून के छात्रों और हाल ही में एलएलबी पूरी करने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती न केवल रोजगार का अवसर है, बल्कि देश की न्यायिक प्रणाली को करीब से समझने और अनुभवी न्यायाधीशों के साथ काम करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करती है।