तमिलनाडु बजट 2026-27: शिक्षा पर बड़ा दांव, 3,734 स्कूल होंगे आधुनिक, छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप और AI प्रशिक्षण

तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण और ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों पर विशेष जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, समावेशी और तकनीक-आधारित बनाना है। बजट में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने और रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

शिक्षा विभाग को मिला बड़ा आवंटन

राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक शिक्षण सुविधाएं विकसित करने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने पर खर्च की जाएगी।

सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की सबसे मजबूत नींव है। इसी सोच के तहत बजट में कई नई योजनाओं को शामिल किया गया है।

3,734 सरकारी स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण

बजट में ‘पल्ली निरैवु थिट्टम’ के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य के 3,734 सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

इसके अलावा सरकार ने ‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआती चरण में यह योजना 10,000 सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। इसके लिए करीब 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत स्कूल परिसरों की स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की देखभाल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

ग्रामीण छात्रों के लिए आधुनिक आवासीय विद्यालय

ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ‘पेरुंथलाइवर कामराज मॉडल स्कूल’ योजना की घोषणा की है।

इस योजना के तहत आधुनिक आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जहां कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, छात्रावास, भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

कॉलेज छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप

उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ‘वेट्री मदिकानिन थिट्टम’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के माध्यम से कॉलेज छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन शिक्षण और तकनीकी शिक्षा का बेहतर लाभ उठा सकें।

डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की यह पहल ऐसे समय में आई है जब उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीक आधारित शिक्षण तेजी से बढ़ रहा है।

50 हजार छात्रों को मिलेगी AI ट्रेनिंग

तमिलनाडु सरकार ने भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। बजट में घोषणा की गई है कि वर्ष 2031 तक इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के 50,000 छात्रों को AI से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उभरते तकनीकी क्षेत्रों के लिए तैयार करना और उन्हें रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।

नए लॉ कॉलेज और आईटीआई की भी घोषणा

उच्च और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने मदुरै में एक विशेष लॉ कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य में पांच नए आईटीआई भी खोले जाएंगे।

इन संस्थानों की स्थापना और विकास पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पेशेवर और तकनीकी शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ेगी और कौशल आधारित रोजगार के अवसर मजबूत होंगे।

शिक्षा आधारित विकास मॉडल पर जोर

तमिलनाडु का बजट 2026-27 स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य सरकार शिक्षा को विकास के प्रमुख आधार के रूप में देख रही है। स्कूलों के आधुनिकीकरण से लेकर डिजिटल शिक्षा, AI प्रशिक्षण और ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों तक, बजट की अधिकांश प्रमुख घोषणाएं शिक्षा क्षेत्र को केंद्र में रखकर तैयार की गई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इससे न केवल सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य के छात्रों को भविष्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में भी मदद मिलेगी।