पंजाब में MBBS-BDS छात्रों के लिए नई बॉन्ड पॉलिसी लागू, सरकारी सेवा नहीं करने पर देना होगा 20 लाख रुपये का जुर्माना

Punjab MBBS Bond Policy 2025: पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए नई बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी इस नीति के तहत MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अनिवार्य सेवा देनी होगी। निर्धारित अवधि तक सेवा नहीं देने पर उन्हें 20 लाख रुपये तक का बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा की ट्यूशन फीस में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद छात्रों, इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच विरोध तेज हो गया है।

क्या है पंजाब की नई बॉन्ड पॉलिसी?

नई नीति के अनुसार, पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में राज्य कोटे के माध्यम से प्रवेश लेने वाले MBBS और BDS छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद दो वर्ष तक सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देनी होगी। वहीं, ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए यह अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है।

यदि कोई छात्र तय अवधि तक सेवा नहीं करता है, तो उसे 20 लाख रुपये का बॉन्ड भुगतान करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए सेवा अवधि बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है।

फीस बढ़ने से बढ़ी छात्रों की चिंता

बॉन्ड पॉलिसी के साथ-साथ पंजाब सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस में 5 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी वर्ष 2020 में जारी अधिसूचना के तहत नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

हालांकि, छात्र संगठनों और मेडिकल छात्रों का तर्क है कि ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल, मेस और अन्य शुल्क जोड़ने पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई का कुल खर्च लगभग 13 से 14 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसे में फीस वृद्धि आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है।

डॉक्टरों की कमी दूर करने की कोशिश

पंजाब सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मेडिकल ऑफिसर के स्वीकृत 3,847 पदों में से करीब 1,962 पद खाली हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, सरकारी संसाधनों और सब्सिडी के सहारे मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले कई डॉक्टर नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही सरकारी सेवा छोड़ देते हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित होती है। सरकार का मानना है कि नई बॉन्ड व्यवस्था से प्रशिक्षित डॉक्टरों की सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को निश्चित अवधि तक मिल सकेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

रेजिडेंट डॉक्टरों और छात्रों का विरोध

नई बॉन्ड पॉलिसी और फीस वृद्धि के खिलाफ पंजाब के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर, MBBS इंटर्न और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फोरम ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, पंजाब ने सरकार से इस नीति को वापस लेने और फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

डॉक्टरों का कहना है कि पंजाब में इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को मिलने वाला स्टाइपेंड कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। उनका तर्क है कि एक ओर छात्रों पर फीस का बोझ बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर स्टाइपेंड और कार्य परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है। संगठन ने महंगाई भत्ते के अनुरूप स्टाइपेंड बढ़ाने और अन्य लंबित मांगों को भी पूरा करने की मांग रखी है।

मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संतुलन की चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई राज्यों में मेडिकल छात्रों के लिए बॉन्ड पॉलिसी पहले से लागू है और इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना होता है। हालांकि, ऐसी नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार डॉक्टरों को बेहतर कार्य वातावरण, उचित वेतन और पेशेवर विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए।

पंजाब सरकार की नई नीति फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, लेकिन छात्रों और डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और संभावित संशोधनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।