Asmita Sarkar
राजधानी दिल्ली के एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले एक छात्र ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर कहा है कि छात्र दिल्ली में नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं।उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ से छात्रों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की है।
सिविल सेवा के अभ्यर्थी ने मुख्य न्यायाधीश से कोचिंग के बारिश से भरे बेसमेंट में तीन साथी छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में, अविनाश दुबे ने शीर्ष अदालत से यह भी आग्रह किया कि वह अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख कोचिंग केंद्रों राजिंदर नगर और मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्रों में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दें।
दुबे ने कहा कि “इन क्षेत्रों में रहने वाले छात्र दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की “उदासीनता” के कारण होने वाली वार्षिक बाढ़ के कारण “नरक का जीवन जी रहे हैं”। उन्होंने आरोप लगाया कि इन स्थानों के निवासी अक्सर खराब नागरिक बुनियादी ढांचे के कारण जल निकासी की समस्या के कारण आने वाली बाढ़ से जूझते हैं।
भारी बारिश के बाद मध्य दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से शनिवार को तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई। दुबे ने अपने पत्र में कहा कि राजिंदर नगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाके एमसीडी की “लापरवाही” के कारण कई वर्षों से हर साल जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं।
पत्र में कहा गया है, “नालियां जाम होने के कारण बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच जाता है। हमें घुटनों तक नाली के पानी में चलना पड़ता है… दिल्ली सरकार और नगर निगम की उदासीनता के कारण छात्र नरक का जीवन जी रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम ने छात्रों को कीड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है।
राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में हुई मौतों को “वास्तव में परेशान करने वाला” बताते हुए दुबे ने लिखा, “मैं आपसे विनम्रतापूर्वक तीन छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं।” उन्होंने शीर्ष अदालत से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया।
पत्र में कहा गया है, “जलभराव के कारण, (ऐसे) केंद्रों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है… छात्रों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है ताकि वे बिना किसी डर के पढ़ सकें, और देश के विकास में योगदान दे सकें।”
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