बिहार के सरकारी शिक्षक विदेश जाकर सीखेंगे पढ़ाने के नए तरीके, छठ के बाद तय होंगे चयन के नियम

बिहार सरकार राज्य के चुनिंदा सरकारी स्कूल शिक्षकों को विदेश भेजकर वहां की शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाने के आधुनिक तरीकों का अध्ययन कराने की तैयारी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दूसरे देशों के स्कूलों में अपनाई जा रही अच्छी शिक्षण पद्धतियों को समझना और उपयोगी तरीकों को बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू करने की संभावनाएं तलाशना है।

दैनिक जागरण की 14 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार शिक्षा विभाग छठ महापर्व के बाद इस योजना के लिए चयन मानकों का प्रारूप तैयार करने की योजना बना रहा है। इसी प्रक्रिया में यह तय किया जाएगा कि शिक्षकों को अध्ययन के लिए किन देशों में भेजा जाए। अभी चयनित शिक्षकों की संख्या, विदेश यात्रा की तारीख और देशों की सूची जैसी जानकारियां स्पष्ट नहीं हैं।

इस योजना के तहत शिक्षक विदेश के स्कूलों में कक्षा में पढ़ाने के तरीकों, पाठ्यक्रम, बच्चों के मूल्यांकन और स्कूल की अन्य गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य केवल विदेश यात्रा कराना नहीं, बल्कि वहां से सीखी गई उपयोगी बातों को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अपनाने के रास्ते तलाशना है।

छठ के बाद तय होंगे शिक्षकों के चयन के मानक

शिक्षा विभाग इस योजना के लिए चयन की स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करेगा। इसके तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों की योग्यता और स्कूल में उनके कामकाज को ध्यान में रखते हुए अंक दिए जाएंगे। विद्यालय में उनकी सक्रियता और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी भी चयन का आधार होगी।

शिक्षकों को अपने आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के माध्यम से भेजने होंगे। तय मानकों के अनुसार मिलने वाले अंकों के आधार पर योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चयन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, आवेदन की अंतिम तारीख और अंकों का विस्तृत मानदंड अभी घोषित नहीं हुआ है।

विदेशों के स्कूलों में किन बातों का अध्ययन करेंगे शिक्षक?

विदेश जाने वाले शिक्षक वहां के स्कूलों में पढ़ाई से जुड़ी अलग-अलग व्यवस्थाओं को करीब से समझेंगे। इसमें यह देखना शामिल होगा कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, कक्षा में कौन-सी शिक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं और पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन गतिविधियों का इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा, शिक्षक यह भी अध्ययन करेंगे कि अलग-अलग कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गृहकार्य का मूल्यांकन किस तरह होता है और पढ़ाई के अलावा खेलकूद व दूसरी गतिविधियां कैसे संचालित की जाती हैं।

शिक्षक-अभिभावक संवाद भी इस अध्ययन का अहम हिस्सा होगा। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि स्कूल बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को किस तरह जानकारी देते हैं और बच्चों की पढ़ाई में परिवार की भागीदारी कैसे बढ़ाते हैं।

बिहार लौटकर शिक्षकों को सौंपनी होगी अध्ययन रिपोर्ट

विदेश में अध्ययन पूरा करने के बाद चयनित शिक्षकों को अपनी यात्रा और वहां सीखी गई शिक्षण पद्धतियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग के मुख्यालय में जमा की जाएगी। संबंधित अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे और उपयोगी तरीकों को बिहार के स्कूलों में अपनाने की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

इस पहल का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब विदेशों में सीखे गए तरीकों को बिहार के सरकारी स्कूलों की जरूरतों के अनुसार लागू किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को जरूरी संसाधन, प्रशिक्षण और विभागीय सहयोग उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होगा।

सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में कैसे आ सकता है सुधार?

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। दूसरे देशों के स्कूलों में अपनाए जाने वाले तरीकों का अध्ययन शिक्षकों को कक्षा में नए प्रयोग करने और बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।

हालांकि, किसी दूसरे देश की शिक्षा व्यवस्था को सीधे बिहार में लागू करना आसान नहीं होगा। दोनों जगहों पर विद्यार्थियों की जरूरतें, स्कूलों के संसाधन, भाषाएं और सामाजिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसलिए उपयोगी तरीकों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना जरूरी होगा।

फिलहाल यह योजना तैयारी के चरण में है। चयन के नियम, शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या, विदेश यात्रा का खर्च और अध्ययन के लिए चुने जाने वाले देशों की जानकारी सामने आने के बाद इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।