‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी, छात्रों को मिलेगा 6000 करोड़ के बजट का फायदा

केंद्र सरकार ने  देशभर में उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना विशेष रूप से शोध लेखों और पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए होगी। इस योजना के तहत, सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की जानी-मानी पत्रिकाओं का एक्सेस मिलेगा। यह सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET) की तरफ से लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 2027 तक, तीन साल के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि यह भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का उद्देश्य, पिछले एक दशक में सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा सुधार पहलों को और मजबूत करना है, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त हो सके। 

यह योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल का एक अहम हिस्सा बनेगी। इसके जरिए सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध कार्यों में तेजी आएगी। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।

इस योजना का संचालन आईएनएफएलआईबीएनईटी (Information and Library Network Centre) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त इंटर-विश्वविद्यालय केंद्र है। ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी उच्च शिक्षा संस्थान, शोध संस्थान और प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध पत्रिकाओं और शोध सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। 

साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग एक विशेष इंटीग्रेटेड पोर्टल भी तैयार करेगा। इसके माध्यम से सभी शैक्षिक संस्थान और शोधकर्ता विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध लेखों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे। इस योजना के लागू होने से भारत के छात्रों और शोधकर्ताओं को ग्लोबल शैक्षिक नेटवर्क में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होगी जिससे उनकी शोध क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह योजना नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को भी एक नया आयाम देने का काम करेगी।