Asmita Sarkar
तीन-भाषा नीति को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच, तमिलनाडु के मंत्री पत्तानीवेल त्यागराजन ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करना असंभव है, क्योंकि इसके समर्थन के लिए कोई पर्याप्त फंडिंग या बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है।
नई शिक्षा नीति 2020 की आलोचना करते हुए त्यागराजन ने कहा कि इसे “एलकेजी छात्र” और “उच्च शिक्षा छात्र” को एक ही तरीके से पढ़ाने जैसा बताया। उन्होंने दावा किया कि 1968 के बाद शुरू की गई शिक्षा नीतियों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी के कारण, यह नीति हिंदी भाषी राज्यों में 20 वर्षों के भीतर विफल हो गई।
मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “1968 के बाद शुरू की गई शिक्षा नीतियों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, योग्य शिक्षकों की कमी के कारण, यह नीति हिंदी भाषी राज्यों में विफल हो गई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी वे तीन-भाषा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं कर सके।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री-श्री निधि को रोकने के बावजूद सरकार आक्रामक तरीके से बोलने का सिलसिला जारी रखे हुए है।
त्यागराजन ने यह भी कहा, “नई शिक्षा नीति 2020 एक एलकेजी छात्र और एक उच्च शिक्षा छात्र को समान रूप से पढ़ाने जैसा है। इस नीति को लागू करना असंभव है क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए कोई धन या बुनियादी ढांचा नहीं है।”
भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंत्री पत्तानीवेल त्यागराजन की आलोचना की और कहा कि उनके अपने बेटे अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अन्नामलाई ने पूछा कि मंत्री क्यों “नाटक” कर रहे हैं और तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तीन-भाषा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय नीति सरकारी स्कूलों के छात्रों को तमिल और अंग्रेजी के साथ-साथ एक तीसरी भारतीय भाषा या उच्च स्तर पर एक विदेशी भाषा सीखने का अवसर प्रदान करेगी।
इससे पहले, बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक “भगवा नीति” करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की धमकी देती है।
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