Asmita Sarkar
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही गृह विभाग में 12,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती करेगी। साथ ही, साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य में 20 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री माझी यह जानकारी नई दिल्ली से लौटने के बाद भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।
गृह विभाग में होंगी ये भर्तियां:
ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (OSSF): 3,003 पद
ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (OISF): 3,000 पद
ट्रैफिक पुलिस: 2,000 पद
होम गार्ड्स: 5,000 पद
डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन: 267 पद
स्टेट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट: 254 पद
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था मजबूत करने और न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
साइबर क्राइम पर बढ़ती चिंता
सीएम माझी ने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 20 साइबर थाने खोलने का फैसला लिया है। साथ ही, हर पुलिस स्टेशन में क्राइम सीन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, ताकि जांच प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके।
कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों के बीच आई घोषणा
यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब विपक्षी कांग्रेस लगातार राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जून 2024 में भाजपा सरकार के गठन के बाद से स्थिति और खराब हुई है।
निवेश सम्मेलन में मिले 15 बड़े प्रस्ताव
दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और 15 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनकी अनुमानित लागत ₹1.03 लाख करोड़ रुपये है। इससे राज्य में 95,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
यह घोषणा राज्य में युवाओं को रोजगार देने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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