हिंदू कॉलेज में देश की पहली पब्लिक पॉलिसी लैब की स्थापना, नीति निर्माण में एक ऐतिहासिक पहल

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में देश की पहली पब्लिक पॉलिसी लैब की स्थापना की गई है। यह पहल उच्च शिक्षा में नीति-चिंतन और अनुसंधान को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लैब का उद्घाटन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने किया। उन्होंने इसे भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि जैसे-जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैसे-वैसे हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो केवल शिक्षा न दें, बल्कि नवीन विचार और व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करें। हिंदू कॉलेज की यह पहल नीति-निर्माण के क्षेत्र में भारत को नई दिशा प्रदान करेगी।

यह लैब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) और हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (HSCL) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सहयोग से स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला नीति-निर्माण की वास्तविक चुनौतियों पर काम करेगी, जिसमें नीतियों का सिमुलेशन, जमीनी अनुसंधान और व्यावहारिक अध्ययन शामिल होंगे।

‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर अग्रसर
आईआरएफसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे ने कहा कि यह लैब केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक जीवंत विचार है, जो प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने हिंदू कॉलेज के साथ इस साझेदारी को भविष्य के नीति-निर्माताओं को तैयार करने की दिशा में एक अनूठा प्रयास बताया।

हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. अंजु श्रीवास्तव ने इसे कॉलेज और दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के लक्ष्यों के अनुरूप है और देश में एक नया अकादमिक मॉडल स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी।

‘पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन’ कार्यक्रम की शुरुआत
पब्लिक पॉलिसी लैब ने अपना पहला प्रमुख कार्यक्रम ‘पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन’ नामक एक सर्टिफिकेशन कोर्स के रूप में शुरू कर दिया है। यह कोर्स स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही, यह लैब भविष्य में राष्ट्रीय कार्यशालाएं, अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और नीति फेलोशिप योजनाएं भी आरंभ करेगी, जिनमें भारत और विदेशों के विशेषज्ञों व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।