शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार, बोले उमेश कुशवाहा

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति का लागू होना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के भीतर ही अवसर मिलें। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को लागू करना, उनकी इसी दूरदर्शी सोच का प्रमाण है, जिससे लाखों युवाओं को स्थायित्व, आत्मबल और नई आशा मिलेगी।

उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार की नीतियां समावेशी, न्यायपूर्ण और सर्वस्पर्शी विकास पर आधारित रही हैं। डोमिसाइल नीति से युवाओं में विश्वास, सुरक्षा और सम्मान की भावना और मजबूत होगी।

“ऐतिहासिक निर्णय है यह” – नितिन नवीन
ग्रामीण कार्य मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राज्य कैबिनेट द्वारा डोमिसाइल नीति को मंजूरी देना एक ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने बिहार के जनसरोकारों, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार की आत्मा को नई ऊर्जा देता है और युवाओं के लिए अवसरों का स्वर्णिम द्वार खोलता है।

“नीति बनी सामाजिक न्याय की मिसाल” – अशोक चौधरी
मंत्री अशोक चौधरी ने डोमिसाइल नीति को सामाजिक न्याय की उत्कृष्ट मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में 60% आरक्षण की व्यवस्था है — जिसमें 50% सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है।

उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत अब शिक्षक भर्ती में 40% आरक्षण उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने बिहार के स्कूलों से मैट्रिक या इंटर की शिक्षा प्राप्त की है। यह व्यवस्था देश में किसी और राज्य में नहीं है। “यह बिहार मॉडल है, यह नीतीश मॉडल है,” उन्होंने जोर देकर कहा।

डोमिसाइल नीति के जरिए बिहार सरकार ने न सिर्फ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का साहसिक कदम उठाया है, बल्कि रोजगार में स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित कर राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी मजबूत किया है।