डूसू चुनाव के लिए प्रमुख संगठनों ने घोषित किए उम्मीदवार, इस बार महिला नेतृत्व पर जोर

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। वामपंथी गठबंधन समेत प्रमुख छात्र संगठनों ने गुरुवार को 2025-26 के लिए अपने पैनल घोषित कर दिए। इस बार अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवारों को उतारकर संगठनों ने महिला नेतृत्व को नया महत्व दिया है। चुनाव 18 सितंबर को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी।

NSUI ने 17 साल बाद उतारी महिला अध्यक्ष प्रत्याशी
कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई (NSUI) ने 17 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। जोसलिन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने इसे “ऐतिहासिक कदम” बताया, क्योंकि 2008 के बाद से इस पद पर कोई महिला उम्मीदवार नहीं रही है।
उपाध्यक्ष: राहुल झांसला
सचिव: कबीर
संयुक्त सचिव: लवकुश भड़ाना

ABVP का पूरा पैनल मैदान में
भाजपा समर्थित एबीवीपी (ABVP) ने चारों पदों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं।
अध्यक्ष: आर्यन मान
उपाध्यक्ष: गोविंद तंवर
सचिव: कुणाल चौधरी
संयुक्त सचिव: दीपिका झा

एबीवीपी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों—जैसे फीस वृद्धि, हॉस्टल निर्माण, सप्लीमेंट्री परीक्षाएँ और बुनियादी सुविधाएँ—को अपनी प्राथमिकता बताया है। संगठन का दावा है कि दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई नई सुविधाओं से उसे चुनाव में लाभ मिल सकता है।

SFI–AISA गठबंधन का संदेश: धन और बाहुबल के खिलाफ
वामपंथी विचारधारा वाले एसएफआई–आइसा (SFI–AISA) गठबंधन ने कहा कि उनका पैनल परिसर की राजनीति में “धन और बाहुबल” के खिलाफ वैकल्पिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है।
अध्यक्ष: अंजलि (इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज)
उपाध्यक्ष: सोहन कुमार
सचिव: अभिनंदन प्रत्याशी
संयुक्त सचिव: अभिषेक कुमार

गठबंधन ने महिला सुरक्षा, छात्रावास सुविधाएँ, मेट्रो रियायतें और हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर फोकस करने का ऐलान किया है।

चुनाव पर अदालत की निगरानी
पिछले साल डूसू चुनावों में एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद जीते थे, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष और सचिव पद अपने पास रखे थे।
इस साल चुनाव लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाएँ। अदालत ने 15 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है, जिसमें मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए नियमों के पालन की जानकारी दी जाएगी।