भारतीय उच्च शिक्षा 2025–26: सुधारों की रफ्तार, भरोसे का संकट और प्रासंगिक बने रहने की चुनौती

आज छात्र जब कॉलेज में दाख़िले का फॉर्म भरता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है—डिग्री ज़रूरी है या कौशल? माता-पिता अब भी ‘अच्छे कॉलेज’ को सुरक्षित भविष्य की गारंटी मानते हैं, जबकि नौकरी का बाजार साफ कह रहा है कि कागज़ से ज्यादा क्षमता मायने रखती है। इसी खिंचाव के बीच 2025 के विदा होने और 2026 के आगमन के साथ भारत का उच्च शिक्षा ढांचा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखता है, जहाँ विकल्प ज्यादा हैं लेकिन भरोसा उतना मजबूत नहीं। संस्थानों की संख्या बढ़ी है, कोर्सों में विविधता आई है, पर गुणवत्ता, रेगुलेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल पहले से ज्यादा गहरे हैं।

बढ़ता पैमाना, लेकिन बढ़ती चिंता भी

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, पर पैमाना बढ़ने के साथ यह डर भी बढ़ा है कि क्या गुणवत्ता बराबरी से पहुँच रही है। निजी संस्थानों का दबदबा खासकर कॉलेज स्तर पर मजबूत दिखता है, जबकि विश्वविद्यालयों में अभी भी सरकारी संस्थान प्रमुख हैं। यह मिश्रित मॉडल हर जगह समान परिणाम नहीं दे पा रहा। इसी असमानता ने ‘डिग्री या स्किल्स’ की बहस को और तेज किया है, क्योंकि असली चिंता अब नंबर्स की नहीं बल्कि छात्रों की आर्थिक व वैश्विक मोबिलिटी की है।

अंतरराष्ट्रीयकरण: इरादे तेज, नतीजे धीमे

भारत खुद को ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन आंकड़े कहानी कुछ और बताते हैं। AISHE 2021–22 के अनुसार भारत में विदेशी छात्रों की संख्या करीब 46,878 है, जिसमें अधिकांश पड़ोसी देशों से आते हैं और अंडरग्रेजुएट स्तर पर होते हैं। इसके उलट, NITI Aayog के अनुसार 2024 में 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे। यह सिर्फ ‘ब्रेन ड्रेन’ नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की चुनौती है। जब तक भारत विदेशी छात्रों को मजबूत अकादमिक नतीजे, कैंपस अनुभव, रोजगार अवसर और भरोसेमंद प्रशासन मुहैया नहीं कराता, अंतरराष्ट्रीयकरण कागज़ पर ही प्रभावी दिखेगा।

रेगुलेटरी ढांचे का सबसे बड़ा मोड़: VBSA बिल 2025

2025 में पेश “विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल” ने बड़ा हलचल पैदा किया। यह UGC, AICTE और NCTE की जगह एक नया रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव देता है, जिसे JPC के पास भेजा गया है और फरवरी 2026 तक चर्चा की उम्मीद है। बिल को HECI के पुराने प्रस्ताव का बदला हुआ रूप माना जा रहा है। चिंता यह है कि कहीं यह अतिसंख्य केंद्रीकरण की दिशा में न चला जाए—क्योंकि फंडिंग, नियुक्तियों और नियमों का ज्यादा नियंत्रण केंद्र में केंद्रित हो सकता है।

दूसरी तरफ़ यह तर्क भी है कि वर्षों से टूटे-बिखरे रेगुलेशन को एक छत के नीचे लाना जरूरी है। 2026 में बिल का अंतिम रूप ही तय करेगा कि यह “स्मार्ट रेगुलेशन” बनेगा या “सुपर कंट्रोल” का मॉडल।

कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग: लचीलापन या असुरक्षा का नया चेहरा?

2025 में UGC ने शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के नए नियम जारी किए, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों पर लगी सीमा हटाने के संकेत दिए। पहले 10% कैप था, लेकिन अब कई संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी सामान्य होती जा रही है।

समर्थक कहते हैं कि इससे सिस्टम में गति आती है, पर शिक्षकों के लिए यह असुरक्षा, कम वेतन और रिसर्च अवसरों के कमजोर होने की चिंता बढ़ाता है। दस्तावेज़ यह भी दर्शाता है कि UGC अध्यक्ष का पद कुछ समय खाली रहा और उच्च शिक्षा सचिव के पास अतिरिक्त प्रभार रहा—शीर्ष स्तर पर यह अस्थायी व्यवस्था भरोसा कम करती दिखती है।

NAAC विवाद: गुणवत्ता की मुहर ही जब संदिग्ध बने

2025 की शुरुआत में NAAC निरीक्षण समिति से जुड़े रिश्वत मामले ने पूरे सिस्टम को झटका दिया। NAAC को कुछ समय के लिए एक्रिडिटेशन रोकना पड़ा और निरीक्षण नियमों में बदलाव की घोषणा करनी पड़ी। यह घटना सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि उच्च शिक्षा पर भरोसे की जड़ को हिलाने वाली थी।

एक्रिडिटेशन जब खरीदा-बेचा जाने योग्य लगे, तो उसका असर छात्रों के फैसलों से लेकर नियोक्ताओं, साझेदार संस्थानों और रिसर्च फंडिंग तक पर पड़ता है। अब जरूरत प्रक्रिया को पारदर्शी, ट्रेस करने योग्य और संघर्ष-हितों से मुक्त बनाने की है।

केंद्र-राज्य तनाव और विश्वविद्यालयों की रोज़मर्रा की चुनौतियाँ

2025 में कुलपति नियुक्तियों और फंडिंग विवादों ने कई विश्वविद्यालयों की कार्य-प्रणाली को प्रभावित किया। इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ा—परीक्षाएं देर से हुईं, क्लासेस बाधित हुईं और डिग्री समय पर नहीं मिल पाई। उच्च शिक्षा सुधार राष्ट्रीय मसला है, लेकिन जमीनी असर वहीं दिखता है जहाँ छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित खड़ा होता है।

विदेशी विश्वविद्यालय: बड़े सपने, छोटे बैच

भारत ने कई विदेशी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए, लेकिन GIFT City में खुले दो विदेशी कैंपसों में पहले बैच में सिर्फ 60 छात्रों के दाख़िले हुए—वो भी दो राज्यों से। दूसरी तरफ़, IIM अहमदाबाद का दुबई कैंपस 2025 में 35 छात्रों के साथ शुरू हुआ।

यह साफ संकेत है कि अंतरराष्ट्रीयकरण ‘परमिशन’ से आगे बढ़कर ‘अनुभव’ पर निर्भर करेगा—वीज़ा, सेवाएं, हॉस्टल, सुरक्षा, रोजगार अवसर और नियमों की स्थिरता असली पैमाना बनेंगे।

NEP के पाँच साल: नीतियाँ तेज, क्लासरूम धीमा

NEP 2020 को पाँच साल हो चुके हैं। नीति के स्तर पर डिजिटलाइजेशन, डीरगुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन संसाधनों और स्टाफ की कमी ने कई जगह अकादमिक सुधारों की रफ्तार धीमी कर दी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के FYUP में परीक्षा प्रबंधन की दिक्कतें—जैसे कुछ पेपर समय पर न पहुंचना—दिखाती हैं कि सुधार तभी सफल होंगे जब कोर्स डिजाइन, असेसमेंट और अकादमिक सलाह प्रणाली मजबूत होगी। वरना विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन भ्रम भी बढ़ेगा।

कानून और चिकित्सा शिक्षा: प्रोफेशनल काउंसिल्स का मजबूत रुख

भले ही नया सुपर-रेगुलेटर इन क्षेत्रों को अपने दायरे में नहीं लाएगा, लेकिन 2025 में सबसे सख्त हस्तक्षेप इन्हीं प्रोफेशनल काउंसिल्स से आए। Bar Council of India ने नए लॉ स्कूलों और विस्तार पर तीन साल की रोक लगा दी, ताकि कमजोर गुणवत्ता वाले संस्थानों के बढ़ते दबाव को रोका जा सके। Allied health शिक्षा में भी NCAHP ने पाठ्यक्रम और एडमिशन को लेकर कई नए मानक बनाए।

यह बताता है कि भारत एक हाइब्रिड नियामक मॉडल की ओर बढ़ रहा है—जहाँ एक तरफ़ केंद्रीय रेगुलेटर होगा, दूसरी तरफ़ मजबूत प्रोफेशनल काउंसिल्स।

2026 की संभावनाएँ और खतरे: असली दिशा क्या होगी?

2026 के लिए तीन बड़ी संभावनाएँ सामने हैं—पहली, VBSA बिल के जरिए स्पष्ट और संतुलित रेगुलेशन; दूसरी, NAAC प्रकरण के बाद क्रेडिबिलिटी की नई शुरुआत; और तीसरी, अंतरराष्ट्रीयकरण का असली स्केल-अप, बशर्ते छात्र सेवाओं और रोजगार अवसरों को प्राथमिकता दी जाए।

खतरों में सबसे बड़ा दबाव AI और स्किल्स का है, जो अब हायरिंग संकेतों को बदल रहा है। डिग्री के साथ पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और लैब अनुभव अनिवार्य बनेंगे।

दूसरा खतरा कॉन्ट्रैक्टाइजेशन का है, जहाँ लागत बचत के चक्कर में अध्यापन, मेंटरिंग और रिसर्च संस्कृति कमजोर हो सकती है।

तीसरा खतरा ‘रिफॉर्म फटीग’ का है—बहुत सारे बदलाव, पर उतनी तैयारी नहीं, जिसके कारण छोटी प्रशासनिक विफलताएँ छात्रों के भरोसे को नुकसान पहुँचाती हैं।

अंतिम सवाल: 2026 में भारत किस मॉडल को चुनेगा?

2025–26 के मोड़ पर भारत के सामने दो रास्ते हैं—पहला, ‘परमिशन-लेड’ भविष्य, जिसमें नए ढांचे तो बनेंगे लेकिन डिलीवरी कमजोर रहेगी; दूसरा, ‘आउटकम-लेड’ मॉडल, जहाँ भरोसे, शिक्षक करियर, छात्र सेवाओं और वैश्विक स्तर की कैंपस गुणवत्ता पर निवेश होगा।

यदि भारत सच में दुनिया की सबसे प्रभावी उच्च शिक्षा प्रणाली बनना चाहता है, तो 2026 में सुधारों का केंद्र ‘ट्रस्ट’, ‘टीचिंग टैलेंट’ और ‘स्टूडेंट एक्सपीरियंस’ को बनाना होगा। यही वह बदलाव होगा जो सिर्फ नीति नहीं, बल्कि भरोसे की नई नींव तैयार करेगा।

(लेखक एडइनबॉक्स में चीफ मेंटर हैं, टेक्नो इंडिया ग्रुप, कोलकाता में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और समूह से जुड़ी कोलकाता स्थित एक विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं।)