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उष्णकटिबंधीय कृषि का भविष्य संकट में: श्रम की कमी, थक चुकी व्यवस्था और बदलती आकांक्षाएँ

उष्णकटिबंधीय कृषि का भविष्य संकट में: श्रम की कमी, थक चुकी व्यवस्था और बदलती आकांक्षाएँ

उष्णकटिबंधीय कृषि का भविष्य संकट में: श्रम की कमी, थक चुकी व्यवस्था और बदलती आकांक्षाएँ

हर सुबह हमारी ज़िंदगी उन कामों से शुरू होती है, जो दिखाई नहीं देते। प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाला एक चम्मच पाम ऑयल, सुबह की कॉफी, एक केला, या कोको से बनी चॉकलेट—ये सिर्फ़ सामान भर नहीं हैं। ये एक वैश्विक व्यवस्था के नतीजे हैं, जो ज़मीन, जलवायु और सबसे बढ़कर श्रम पर टिके हैं। और आज, यही श्रम चुपचाप गायब हो रहा है।

सैकड़ों वर्षों से उष्णकटिबंधीय देशों की प्लांटेशन अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक ढांचे पर चलती आई है—निर्यात-आधारित, श्रम-प्रधान और ऐसी वर्कफोर्स पर निर्भर, जो सस्ती, उपलब्ध और अधिकांशतः अदृश्य रही। राजनीतिक सीमाएँ भले बदल गईं, लेकिन उत्पादन की संरचना नहीं बदली। खेत वही रहे, और उनसे जुड़ी अपेक्षाएँ भी।

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में प्लांटेशन सिर्फ़ उत्पादन को लेकर नहीं, बल्कि अपनी प्रासंगिकता को लेकर भी संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल यह नहीं है कि अधिक उत्पादन कैसे हो, बल्कि यह कि उत्पादन करने को तैयार लोग मिलेंगे भी या नहीं।

श्रम पर टिकी अर्थव्यवस्था अब थकावट के दौर में

तथ्य एक कड़वी तस्वीर पेश करते हैं। मलेशिया में पाम ऑयल उद्योग का 70–80% हिस्सा आज प्रवासी मज़दूरों पर निर्भर है। महामारी के दौरान सीमाएँ बंद हुईं तो उत्पादन तुरंत प्रभावित हो गया। इंडोनेशिया में विदेशी मजदूरी कम है, लेकिन वहां भी आंतरिक प्रवास पर भारी निर्भरता है—और युवा अब खेती से लगातार दूर हो रहे हैं।

इंडोनेशिया के कुल पाम ऑयल उत्पादन का लगभग 40% छोटे किसानों से आता है, लेकिन वे “सस्टेनेबिलिटी” सर्टिफिकेशन की लागत नहीं उठा पाते और लाभ से दूर ही रहते हैं। विडंबना यह है कि ज़मीन से सबसे अधिक जुड़े लोग ही सुधारों के फ़ायदों से सबसे दूर हैं।

एक समय आर्थिक स्थिरता का प्रतीक रहा प्लांटेशन क्षेत्र अब युवाओं की नज़र में शारीरिक रूप से कठिन, सामाजिक रूप से कम महत्त्वपूर्ण और आर्थिक रूप से सीमित माना जाने लगा है।

ग्रीन लेबल्स के नीचे छिपी मानवीय कीमत

पिछले दो दशकों में वैश्विक कृषि में सस्टेनेबिलिटी सबसे अहम मुद्दा रहा है। RSPO जैसी सर्टिफिकेशन स्कीमें सप्लाई चेन की निगरानी और प्रमोशन का तरीका बदल चुकी हैं। हम जंगलों में बदलाव, कार्बन फुटप्रिंट और ट्रेसिबिलिटी का डेटा आसानी से नाप सकते हैं।

लेकिन इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में मौजूद श्रम अब भी हाशिए पर है।

महिलाएँ इस प्रणाली में सबसे असुरक्षित स्थिति में हैं। उनका काम अक्सर अनौपचारिक होता है, मजदूरी कम मिलती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, और घरेलू काम का बोझ अलग। दूसरी ओर, पुरुष दशकों पुराने कठिन शारीरिक श्रम में फंसे हुए हैं।

यह सिर्फ़ असमानता पैदा नहीं करता, बल्कि एक पीढ़ीगत थकावट को जन्म देता है—सिस्टम स्तर पर, समाज स्तर पर।

आकांक्षाओं का संकट

यह सिर्फ़ मजदूरों की कमी नहीं, बल्कि आकांक्षाओं का संकट है। ग्रामीण युवा कृषि को इसलिए नहीं छोड़ रहे कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि वे बेहतर अवसर चाहते हैं। वे ठहराव के बजाय प्रगति, और सहनशीलता के बजाय सम्मान चुन रहे हैं। उनकी ये पसंद उस व्यवस्था की सीमाएँ उजागर कर रही हैं, जो उनके सपनों के साथ विकसित नहीं हुई।

संयुक्त राष्ट्र के फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी यही कहा है कि ग्रामीण रोजगार अब परिधि का नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था की स्थिरता का केंद्र है। बिना मजदूर के फसल नहीं। और बिना सम्मान के मजदूर भी नहीं।

उत्पादन से आगे: सस्टेनेबिलिटी की नई परिभाषा

सस्टेनेबिलिटी का पहला चेहरा पर्यावरण था, अब अगला चेहरा मानव होना चाहिए। प्लांटेशन को ऐसे समुदायों में बदलना होगा जहाँ लोग रह सकें, सीख सकें और काम कर सकें— सिर्फ़ संसाधन न निकाले जाएँ।

इसके लिए जरूरी है— स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपकरण, समय पर और उचित मजदूरी, प्रशिक्षण जो मजदूरों को सशक्त बनाए, और ऐसी प्रणाली जो उन्हें बेबस चक्र में न फँसाए।

TALENT जैसे कार्यक्रम, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का समर्थन मिला है, कौशल विकास और खेती को आकर्षक बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास अभी भी बिखरे हुए और चुनौती की तुलना में कमज़ोर हैं।

सबसे बड़ा सवाल: आखिर कौन बचेगा?

आने वाले समय में उष्णकटिबंधीय कृषि को जलवायु सहनशीलता, उपज बढ़ोतरी या सप्लाई चेन पारदर्शिता के संदर्भ में देखना जरूरी है, लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं हैं। हर आंकड़ा एक छिपा हुआ सवाल पूछता है—आखिर यहां रहकर काम कौन करेगा?

जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि “कौन रुकेगा”, तब तक उष्णकटिबंधीय प्लांटेशन का भविष्य धुंधला रहेगा। असली चिंता भूमि की उत्पादकता नहीं, बल्कि उन लोगों की कम होती संख्या है जो इस भूमि का हिस्सा बने रहना चाहते हैं।

यही असली संकट है—और इसका समाधान मानवीय केंद्रित सुधारों में ही छिपा है।

Asmita Sarkar

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