सीएम सुक्खू बोले—प्राकृतिक खेती ही हिमाचल का भविष्य, विश्वविद्यालयों की भूमिका अहम

सतत और पर्यावरण के अनुकूल खेती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। उन्होंने इस बदलाव को सफल बनाने में शैक्षणिक संस्थानों की अहम भूमिका पर जोर दिया।

Dr Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने करीब 34.31 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सक्रिय रूप से मार्गदर्शन और सहयोग देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में दो लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती योजनाओं के तहत पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से लगभग 1.98 लाख किसानों को प्रमाणन भी मिल चुका है। इसे उन्होंने किसानों के बीच पर्यावरण अनुकूल खेती के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता का मजबूत संकेत बताया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले के नेरी स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में 3.63 करोड़ रुपये की लागत से बने 107 बिस्तरों वाले छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके अलावा लाहौल-स्पीति के ताबो में 1.48 करोड़ रुपये की लागत से बने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया।

इसके साथ ही छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए कई वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। इनमें हमीरपुर जिले के नेरी और खग्गल में 50-50 क्षमता वाले हॉस्टल शामिल हैं, जिनकी लागत क्रमशः 8.57 करोड़ और 8.68 करोड़ रुपये है। वहीं, सोलन जिले के नौणी स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में 100 क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण 11.95 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की करीब 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि लगभग 53.95 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों के हित में नीतियां बनाकर और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।