
देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल Civil Services Examination को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। Union Public Service Commission (UPSC) ने वर्ष 2026 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया प्रावधान पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों के बार-बार परीक्षा देने पर नियंत्रण करना है जो पहले ही किसी पिछले चक्र में रैंक हासिल कर चुके हैं।
इस नए नियम का मकसद “रीपीट क्वालिफायर” यानी ऐसे उम्मीदवारों से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करना है जो अंतिम मेरिट सूची में स्थान पाने के बाद भी दोबारा परीक्षा में शामिल होते रहते हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम नए अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिस्पर्धा पहले से ही बेहद कड़ी होती है।
संशोधित व्यवस्था के तहत जिन उम्मीदवारों ने पहले ही सिविल सेवा परीक्षा में रैंक हासिल कर ली है, उनके लिए आगे के वर्षों में दोबारा परीक्षा देने पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। हालांकि यह प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लागू होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी 2026 परीक्षा चक्र की आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी।
हर साल आयोजित होने वाली Civil Services Examination के जरिए देश की शीर्ष सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से Indian Administrative Service, Indian Police Service और Indian Foreign Service जैसी सेवाएं शामिल हैं।
इस नए प्रावधान की घोषणा से पहले नीति और प्रशासनिक हलकों में लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि बार-बार परीक्षा देने वाले पहले से रैंक प्राप्त उम्मीदवारों का परीक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ता है। इस बदलाव के समर्थकों का मानना है कि अगर पहले से रैंक हासिल कर चुके अभ्यर्थियों की पुनः भागीदारी को सीमित किया जाता है, तो पहली बार परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर बन सकते हैं और प्रतियोगिता का दबाव भी कुछ हद तक संतुलित हो सकता है।
हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम नियम Union Public Service Commission द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना पर निर्भर करेंगे। इसमें रैंक की सीमा, सेवा आवंटन और पात्रता से जुड़े कुछ विशेष प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
संभावना है कि आयोग Civil Services Examination 2026 की अधिसूचना जारी करते समय इन बदलावों से जुड़े सभी दिशा-निर्देश भी साझा करेगा, ताकि उम्मीदवारों को पात्रता और परीक्षा प्रक्रिया में हुए बदलावों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।




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