IIT मद्रास की स्टडी: पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ने से बढ़ सकता है महिलाओं का भरोसा

देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग लंबे समय से चिंता का विषय रही है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और अन्य जेंडर आधारित अपराधों के कई मामले सामाजिक दबाव, बदनामी के डर और न्याय प्रक्रिया पर भरोसे की कमी के कारण पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के एक नए अध्ययन ने इस चुनौती से निपटने का एक महत्वपूर्ण रास्ता सुझाया है।

अध्ययन के अनुसार, यदि पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें अधिक जिम्मेदार भूमिकाएं दी जाएं, तो महिलाओं का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो सकता है। इससे जेंडर आधारित अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी, पीड़िताओं को न्याय मिलने की संभावना बेहतर होगी और पुलिस व्यवस्था अधिक संवेदनशील तथा पीड़ित-केंद्रित बन सकेगी।

महिला पुलिसकर्मियों से बढ़ता है भरोसा

शोध में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ घरों के भीतर भी बड़ी संख्या में होते हैं। खासकर घरेलू हिंसा के मामलों में कई पीड़िताएं सामाजिक बदनामी, पारिवारिक दबाव और भविष्य की चिंता के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं।

अध्ययन के अनुसार, जब पुलिस थानों और जांच प्रक्रिया में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी अधिक होती है, तो पीड़िताएं अपनी बात अधिक सहजता से रख पाती हैं। इससे पुलिस के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है और शिकायत दर्ज कराने की संभावना भी बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी अक्सर पीड़िताओं की बात अधिक संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुनती हैं, जिससे जांच प्रक्रिया में सहयोग बढ़ता है और पीड़िताओं को सम्मानजनक व्यवहार मिलता है।

देशभर के पुलिस अधिकारियों से चर्चा के बाद तैयार हुई रिपोर्ट

यह अध्ययन सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और IIT मद्रास से जुड़े प्रोफेसर पी. कंदास्वामी के नेतृत्व में किया गया। शोध के दौरान देशभर के पुलिस अधिकारियों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित किए गए। इसके अलावा अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य और कानून के विशेषज्ञों से भी विस्तृत चर्चा की गई।

शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यू जर्नल Systems Research and Behavioral Science में प्रकाशित हुए हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता और वैज्ञानिक आधार को मजबूती मिलती है।

ADR पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को बताया जोखिम

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष Alternative Dispute Resolution (ADR) Paradox से जुड़ा है। शोध में कहा गया है कि कई मामलों में, विशेषकर वैवाहिक विवादों या घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में, पुलिस परिवार बचाने या न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराने के बजाय समझौते की सलाह देती है।

हालांकि शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि हर मामले में बिना उचित मूल्यांकन के समझौते को प्राथमिकता दी जाएगी, तो इससे औपचारिक न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इससे बार-बार अपराध करने वाले लोगों का मनोबल भी बढ़ सकता है और पीड़िताओं को न्याय मिलने में बाधा आ सकती है।

स्टडी के अनुसार, ADR का उपयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जहां पीड़िता पूरी जानकारी के साथ अपनी स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हो। यदि पीड़िता कानूनी कार्रवाई चाहती है, तो उसके निर्णय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

सिर्फ भर्ती बढ़ाना नहीं, नेतृत्व और प्रशिक्षण भी जरूरी

अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियां, विशेष प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और प्रभावी जवाबदेही तंत्र भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे वे जेंडर आधारित अपराधों की जांच और पीड़ित सहायता में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

शोधकर्ताओं के अनुसार, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण, लक्षित भर्ती अभियान, मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी नीतियों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। अब इन प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत है।

पुलिस सुधारों के लिए दिए गए अहम सुझाव

अध्ययन में पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना, उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर अवसर देना, जेंडर आधारित अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, पुलिस व्यवस्था की नियमित स्वतंत्र समीक्षा कराना और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह अध्ययन?

विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में समय पर शिकायत दर्ज होना न्याय प्रक्रिया की पहली और सबसे अहम कड़ी है। यदि पीड़िताएं बिना डर और संकोच के पुलिस तक पहुंच सकें, तो न केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी बल्कि अपराध रोकने में भी मदद मिलेगी। IIT मद्रास का यह अध्ययन इसी दिशा में पुलिस व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की जरूरत पर जोर देता है।