NLU ने लॉ कोर्स में दाखिले के लिए कोटा सिस्टम में किए बड़े बदलाव, पिछड़े वर्ग के लिए जुड़ा आरक्षण

लॉ कोर्स में दाखिले के लिए क्लैट 2025 परीक्षा दिसंबर 2024 में होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही देश की कुछ टॉप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने लॉ कोर्स में दाखिले के लिए कोटा सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये नया नियम एलएलबी और एलएलएम यानी लॉ के यूजी और पीजी दोनों में लागू होगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की नीति जोड़ी गई है। इसके अलावा स्टेट कोटा भी लागू किया गया है।

महाराष्ट्र के तीन एनएलयू में यूजी और पीजी लॉ कोर्सेस में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया है। ये एनएलयू मुंबई, एनएलयू औरंगाबाद और एनएलयू नागपुर में लागू होगा। उसी तरह, असम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राज्य के ईडब्ल्यूएस और असम में पोस्टेड डिफेंस कर्मचारी के बच्चों के लिए आरक्षण जोड़ा गया है। फिर चाहे रक्षा विभाग के कर्मचारी भारत के किसी भी राज्य से क्यों न हों, अगर उनकी पोस्टिंग असम के किसी भी हिस्से में है, तो उनके बच्चे को एनएलयू असम में लॉ एडमिशन में कोटा का फायदा मिलेगा।

बता दें कि इस बार की क्लैट परीक्षा में एक और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) शामिल हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी।

अगर आप अपने क्लैट 2025 फॉर्म में इससे जुड़ा कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके पास 22 अक्टूबर तक का मौका है। आप कंसॉर्टियम ऑफ एनएलयू क्लैट वेबसाइट https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2025/ पर जाकर अपना कैंडिडेट लॉगिन एक्सेस करें। यहां से फॉर्म में आरक्षण से जुड़े नए सवाल पढ़कर उनके जवाब भर दें। जरूरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दें।