केंद्र सरकार ने आईटीआई की 4.49 लाख सीटों की संबद्धता की समाप्त, मूल्यांकन करने के बाद लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की 4.49 लाख सीटों की संबद्धता समाप्त कर दी है। आईटीआई के प्रदर्शन में सुधार, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 से लेकर अब तक नियमित खाली सीटों का विश्लेषण किया गया। इस पर संबंधित राज्य सरकारों और आईटीआई प्रबंधन के साथ कई दौर की बैठकें हुईं।

छह साल के बाद प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के किसी भी ट्रेड या यूनिट में लगातार दो वर्षों तक कोई दाखिला नहीं होने पर उसे निष्क्रिय करने के आदेश के तहत इन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशभर के विभिन्न आईटीआई से 4.49 लाख से अधिक सीटों की संबद्धता समाप्त की गई है। 

दरअसल, इन आईटीआई में करीब तीन से छह साल के बीच कोई दाखिले नहीं हुए थे। हर साल आईटीआई के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए एक पारदर्शी और डायनामिक टूल का उपयोग किया जाता है। राज्य सरकारों के परामर्श के बाद सभी हितधारकों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी समय-समय पर दी गई थी।

इन सीटों की संबद्धता समाप्त करने से प्रवेश प्रतिशत, सीट मैट्रिक्स और ट्रेड आवश्यकताओं से संबंधित आईटीआई का सटीक डाटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे प्रवेश प्रतिशत 54.2 फीसदी से बढ़कर 65.5 फीसदी हो जाएगा।

आईटीआई को मान्यता देने वाली संस्था डीजीटी ने लगातार खाली रहने वाली ऐसी सीटों को समाप्त करने का आदेश जारी किया था। इसी आधार पर वर्ष 2022 में आईटीआई की ट्रेड या यूनिट को निष्क्रिय करने से एक बार की छूट दी थी, जहां लगातार 100 फीसदी सीट खाली पड़ी है। दाखिला नहीं लेने वाले ट्रेड और सीटों की संबद्धता समाप्त करने का निर्णय संसाधनों के अनुकूलतम प्रभावी उपयोग करने के लिए व्यापक विश्लेषण के बाद यह निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कनार्टक, बिहार समेत कई अन्य राज्यों के आईटीआई के 5838 बैच की सीटें समाप्त की गई हैं।