सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चेयरपर्सन को पद से हटाने का दिया आदेश, नियुक्ति प्रक्रिया को बताया अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चेयरपर्सन डॉ. अनिल खुराना को उनके पद से हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह फैसला लिया कि डॉ. खुराना की नियुक्ति प्रक्रिया भारतीय कानून और नियमों के अनुरूप नहीं थी, जिसके कारण उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने डॉ. खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद से हटने का आदेश दिया और कहा कि “तुरंत” शब्द का मतलब है कि वे अगले सात दिनों के भीतर अपना कार्यभार छोड़ दें। अदालत ने यह भी कहा कि डॉ. खुराना को किसी भी वित्तीय निर्णय या नीतिगत मामलों में शामिल होने से बचना चाहिए, और उनका कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए।

नई नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आदेश
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉ. खुराना के पद से हटने के बाद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नए चेयरपर्सन के चयन की प्रक्रिया शीघ्रता से शुरू की जाएगी। इस मामले में अदालत ने त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता जताते हुए आदेश दिया कि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

डॉ. अमरागौड़ा एल पाटिल की याचिका और उनका दावा
यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल पाटिल द्वारा दायर याचिका पर आधारित था। डॉ. पाटिल, जो इस पद के लिए एक उम्मीदवार थे, ने तर्क दिया था कि डॉ. खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत आवश्यक अनुभव और योग्यता नहीं थी। पाटिल ने यह भी कहा था कि डॉ. खुराना की नियुक्ति के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, और वह इस पद के लिए योग्य नहीं थे।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. खुराना की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि वह आवश्यक कागजी औपचारिकताओं और कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि नियुक्ति से पहले आवश्यक सार्वजनिक सूचना और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
यह फैसला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और वैधता के महत्व को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में आता है कि किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर नियुक्ति करते समय नियमों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करना आवश्यक है। यह निर्णय यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका सरकारी नियुक्तियों में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अनियमितता न हो।

इसके साथ ही, इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि जब सरकारी आयोगों और संस्थाओं के नेतृत्व की बात आती है, तो वहां नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और पात्रता की सुनिश्चितता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।