तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं का वेतन संकट, अप्रैल के बाद नहीं मिला भुगतान

तमिलनाडु के सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालयों में कार्यरत 7,300 से अधिक अतिथि व्याख्याताओं को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्हें आखिरी बार अप्रैल में वेतन प्राप्त हुआ था, जिससे उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट में हैं।

फिलहाल, इन व्याख्याताओं को प्रति माह ₹25,000 का वेतन मिलता है, वह भी केवल 11 महीनों के लिए। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अनुशंसित ₹50,000 से ₹57,700 तक के वेतन का लगभग आधा है। 

परीक्षाएं मई में आयोजित होती हैं, लेकिन राज्य सरकार मई माह के लिए उन्हें वेतन नहीं देती। चेन्नई में कार्यरत एक अतिथि व्याख्याता ने कहा, “हम गंभीर मानसिक और आर्थिक तनाव में हैं क्योंकि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। हमारे बच्चों का नया शैक्षणिक सत्र मार्च-अप्रैल में शुरू होता है और हमें कपड़े, किताबें व अन्य जरूरी सामान खरीदने होते हैं। अधिकतर लोगों ने कर्ज लिया है या उधार लेकर खर्च चलाया है।”

तमिलनाडु ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस UGC क्वालिफाइड गेस्ट लेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वी. थंगराज ने बताया कि मई महीने का वेतन न देकर राज्य सरकार उन्हें परीक्षा ड्यूटी पर लगा देती है, जिसके बदले में केवल ₹150 से ₹175 प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है।

उन्होंने कहा, “नई कॉलेजों की स्थापना हो रही है, मौजूदा कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जा रही हैं लेकिन कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। राज्य सरकार इन कॉलेजों को केवल अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे चला रही है। लेकिन जब वेतन देने की बात आती है, तो वे हमारी स्थिति को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर देते हैं।”

थंगराज ने आगे कहा, “इस नए शैक्षणिक सत्र में सरकार 600 से अधिक नए अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती करने जा रही है। जब पहले से कार्यरत व्याख्याताओं को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो नए लोगों को कैसे वेतन दिया जाएगा?”

एसोसिएशन के संस्थापक जी. शिवकुमार ने कहा, “अगर सरकार शीघ्र कदम नहीं उठाती और मई माह सहित लंबित वेतन तुरंत जारी नहीं करती, तो इससे इन अतिथि शिक्षकों की गुणवत्ता और मनोबल दोनों प्रभावित होंगे।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी उन्हें केवल जुलाई में वेतन मिला था।

कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय ने इस देरी का कारण प्रक्रियात्मक अड़चनों को बताया है। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने उच्च शिक्षा विभाग को वेतन जारी करने के लिए पत्र लिखा है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।”