CBSE ने जारी किए LOC जमा करने के नए नियम, कक्षा 10 में दो-बोर्ड परीक्षा और APAAR ID अनिवार्य 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए उम्मीदवारों की सूची (LOC) जमा करने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस बार प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर कक्षा 10 की दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली, APAAR ID और LOC जमा करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। बोर्ड ने स्कूल प्रमुखों और छात्रों से इन नियमों को ध्यान से पढ़ने और पालन करने की अपील की है।

एलओसी बोर्ड परीक्षाओं के लिए योग्य छात्रों के पंजीकरण की अनिवार्य प्रक्रिया है। केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति होगी जिनके नाम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं।

कक्षा 10 के लिए दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली
शैक्षणिक वर्ष 2025–26 से कक्षा 10 में दो-बोर्ड परीक्षा नीति लागू होगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है।
पहली परीक्षा: फरवरी 2026 के मध्य में
दूसरी (वैकल्पिक) परीक्षा: मई 2026 में सुधार के अवसर के तौर पर

छात्र हर विषय में बेहतर अंक रखने का विकल्प चुन सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को पहली परीक्षा के लिए LOC भरना अनिवार्य होगा।

LOC से जुड़ी अनिवार्य APAAR ID
CBSE ने स्पष्ट किया है कि LOC केवल उन्हीं छात्रों के लिए भरी जा सकेगी जिनके पास APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID होगी। यह 12 अंकों की डिजिटल पहचान होगी, जिसमें छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। भारत के बाहर स्थित स्कूलों को इस नियम से छूट दी गई है।

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए व्यवस्था
स्कूलों को नाम, विषय और विवरण दर्ज करने में पूरी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बाद में सुधार की गुंजाइश नहीं रहती। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए CBSE ने अलग पोर्टल और परिपत्र जारी किया है। स्कूलों को इन छात्रों के दस्तावेज अपलोड करने और रियायत/छूट के लिए CWSN पोर्टल का उपयोग करना होगा।

LOC जमा करने की तिथियां और शुल्क
LOC जमा करने की शुरुआत: सितंबर 2025
बिना विलंब शुल्क की अंतिम तिथि: अक्तूबर 2025
निजी उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण: अक्तूबर 2025 से

परीक्षा शुल्क (2025–26 सत्र):
भारतीय स्कूलों के लिए: पाँच विषयों तक प्रति छात्र ₹1,500
अतिरिक्त विषय: ₹300 प्रति विषय
प्रैक्टिकल परीक्षा: ₹150 प्रति विषय
विलंब शुल्क: अंतिम तिथि के बाद प्रति छात्र ₹2,000 अतिरिक्त

दृष्टिबाधित छात्रों को पूर्ण शुल्क छूट दी गई है।