सरकार ने सांसदों से सोशल मीडिया पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची सार्वजनिक करने को कहा

सरकार ने संसद सदस्यों से देश भर में चल रहे 21 फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया है। साथ ही छात्रों को ऐसे संस्थानों में शामिल होने के प्रति आगाह करने को भी कहा है। 

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने राज्य सरकारों से इन संस्थानों को बंद करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने राज्यों से यूजीसी की सूची में शामिल न होने वाले अन्य फर्जी विश्वविद्यालयों की भी रिपोर्ट करने को कहा है। 2014 से अब तक ऐसे बारह संस्थान बंद किए जा चुके हैं।

मजूमदार ने कहा, “मैं संसद सदस्यों से, जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची को प्रचारित करने की अपील करता हूं। इस तरह के प्रयासों से छात्रों को इस तरह के फर्जी दावों का शिकार होने से रोका जा सकेगा।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से खुद को “विश्वविद्यालय” के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, डिग्री प्रदान करने और अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करके छात्रों को धोखा देने और धोखा देने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

मजूमदार ने कहा, “अगर हम सीधी कार्रवाई करेंगे तो संघवाद पर सवाल उठेंगे।”

मंत्री ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किये गये।

मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार/यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को सूचित करने का भी अनुरोध किया गया था कि क्या उनके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं।”

उन्होंने कहा कि कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं और अमान्य डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किए गए।