केंद्र सरकार की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ तमिलनाडु को नहीं स्वीकार, लागू रखेगा अपना शिक्षा मॉडल  

केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन करते हुए कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म करने का निर्णय लिया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने स्पष्ट किया कि इस नीति का राज्य के स्कूलों में कोई असर नहीं पड़ेगा और राज्य सरकार अपने शिक्षा मॉडल को बनाए रखेगी।

शिक्षा मंत्री पोय्यामोझी ने कहा कि तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से लागू की जा रही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ जारी रहेगी, जिसके तहत छात्रों को बिना किसी रोक के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र का यह फैसला केवल केंद्रीय विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा और राज्य के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में पुरानी नीति का पालन किया जाएगा।

पोय्यामोझी ने राज्य के स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से कहा कि इस फैसले से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र को शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले, खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए।

केंद्र सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब अगर छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है।