केरल के शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- नहीं मिले केंद्र से शिक्षा फंड के 1100 करोड़ रुपये 

केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य को सार्वजनिक शिक्षा के विकास के लिए 1,186.84 करोड़ रुपये की बकाया राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस फंड को शीघ्र जारी करने की अपील की ताकि राज्य में शिक्षा से जुड़े विकास कार्य प्रभावित न हों।

मंत्री शिवनकुट्टी ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और केरल के शिक्षा मॉडल की उपेक्षा करने के प्रयासों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केरल का शिक्षा मॉडल समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह इस तरह के कदमों से बाज आए और तुरंत लंबित फंड जारी करे ताकि राज्य में शिक्षा सुधार की गति बनी रहे।

बयान के अनुसार, मंत्री ने बताया कि 2023-24 और 2024-25 के लिए केंद्रीय हिस्से का बकाया क्रमशः 280.58 करोड़ रुपये और 513.54 करोड़ रुपये था, और 2025-26 के लिए स्वीकृत राशि 654.54 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि केरल का हिस्सा इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि राज्य ने पीएम श्री योजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में कोच्चि में आयोजित स्कूल खेल महोत्सव को ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित करने के लिए राज्य की प्रशंसा करते हुए, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा केरल (SSK) कार्यक्रम के लिए धन रोक दिया है, जबकि पीएम श्री इसका हिस्सा नहीं थे। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, जो समावेशी शिक्षा प्रदान करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केरल की प्रशंसा करती है, ने इसके लिए धनराशि रोक रखी है।