वर्ष 2025-26 के दिल्ली सरकार के बजट में शिक्षा के लिए 19,291 करोड़ रुपये, खुलेंगे 60 नए सीएम श्री स्कूल

दिल्ली सरकार ने हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण और सुगम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। वर्ष 2025-26 के लिए घोषित 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में से शिक्षा क्षेत्र को 19,291 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट का 19.29% है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग 2% कम है। आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की तरह, वर्तमान भाजपा सरकार ने भी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

60 नए सीएम श्री स्कूल खोलने की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा प्रदान करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल उनके घर के नजदीक हों। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलेगी। ये स्कूल पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर होंगे और इनमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप
सरकार ने घोषणा की है कि 11वीं कक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 1200 छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

100 सरकारी स्कूलों में भाषा प्रयोगशालाएं
सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से देशी और विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए 100 सरकारी स्कूलों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। इन प्रयोगशालाओं में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

‘राष्ट्रनीति’ कार्यक्रम: छात्रों को मिलेगा प्रशासनिक ज्ञान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार पहली बार ‘राष्ट्रनीति’ कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के 12वीं तक के छात्रों को मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे लोकतंत्र, नागरिकता और नीति निर्माण की समझ विकसित कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों का वर्चुअल दौरा भी करवाया जाएगा।

जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी की तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन
सरकार पं. मदनमोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन शुरू करने जा रही है, जिसके तहत जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी परीक्षाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

175 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब
बजट के तहत 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी। यह सीबीएसई के मानकों के अनुरूप होंगी और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

‘नींव’ प्रोग्राम: उद्यमिता शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने ‘नींव’ (New Era of Entrepreneurial Ecosystem and Vision) प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत आठवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

9वीं से 12वीं तक स्मार्ट क्लासरूम
दिल्ली सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना बना रही है। पहले चरण में 2000 कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा, जिनमें इंटरेक्टिव पैनल, प्रोजेक्टर, ऑडियो-विजुअल एड और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 618 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें प्रमुख संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय – 230 करोड़ रुपये
नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय – 57 करोड़ रुपये
दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी – 37 करोड़ रुपये
इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय – 21.50 करोड़ रुपये
दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (DTU) – 42 करोड़ रुपये
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) – 68.98 करोड़ रुपये

दिल्ली में शिक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती
दिल्ली में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नरेला में एक एडु सिटी (Edu City) स्थापित की जाएगी। इसके तहत इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय को 160 एकड़ भूमि और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और डीटीयू को 1270 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

शिक्षा बजट की अन्य मुख्य घोषणाएं
– आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और शाहदरा आईटीआई के विस्तार के लिए 20.65 करोड़ रुपये
– स्टेट इनक्यूबेशन पॉलिसी के तहत 11 इनक्यूबेशन सेंटर के लिए 2.43 करोड़ रुपये
– प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए कुल 886.15 करोड़ रुपये

दिल्ली सरकार का यह बजट शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के साथ-साथ छात्रों को आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।