कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना याचिका की वैधता पर शिक्षा विभाग ने उठाए सवाल, 26,000 नौकरियों का है मामला  

पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका की वैधता पर सवाल उठाए हैं। यह याचिका राज्य में 26,000 स्कूली नौकरियों से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शिक्षा विभाग ने उन 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की ओएमआर शीट अपलोड नहीं की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के कारण अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखा था।

सरकारी पक्ष का तर्क
शिक्षा विभाग के वकील ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के कुछ निर्देशों में संशोधन किया है, इसलिए अवमानना याचिका दायर करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही बनता है।

एसएससी का भी विरोध
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की ओर से पेश वकील ने भी इसी तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका की स्थिरता संदेहास्पद है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों में कोई “मूलभूत परिवर्तन” नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका पूरी तरह वैध है।

मामले की अगली सुनवाई
अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत
याचिकाकर्ताओं ने 22 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और 3 व 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा “संशोधित” आदेश के उल्लंघन का हवाला देते हुए याचिका दायर की। उनका आरोप है कि तीन हार्ड डिस्क में संग्रहित ओएमआर शीट्स अब तक SSC की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिया था।