
केंद्र सरकार ने बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना (MERITE) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देशभर के 275 तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।
₹4,200 करोड़ की योजना, विश्व बैंक से सहयोग
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चलने वाली इस योजना के लिए ₹4,200 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें से ₹2,100 करोड़ की वित्तीय सहायता विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
NIT, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को मिलेगा लाभ
MERITE योजना के तहत 275 सरकारी व सरकारी-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी। इन संस्थानों में चुने हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (ATUs) शामिल होंगे।
7.5 लाख से अधिक छात्रों को होगा सीधा लाभ
सरकार का अनुमान है कि MERITE योजना के तहत लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। साथ ही, यह योजना उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के तकनीकी शिक्षा विभागों को भी सहयोग प्रदान करेगी जो तकनीकी संस्थानों का संचालन और विकास करते हैं।




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