
बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार ने नौकरीपेशा युवाओं, मेडिकल छात्रों और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकारी नौकरी और नए पदों की मंजूरी
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10+2 तक की पढ़ाई के लिए कुल 1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। इसके अलावा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 नए पद, कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक का 1 पद और कनिष्ठ अभियंता के 46 पदों को मंजूरी दी गई। साथ ही हाईकोर्ट में भी कई नए पदों के सृजन से सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
छात्रवृत्ति और मानदेय में इजाफा
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 231 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सहायकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।
7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का अवसर देने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी
स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल व पैरामेडिकल छात्रों के लिए इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ा दिया है। अब सरकारी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेजों के इंटर्न को 20,000 की जगह 27,000 रुपये और 15,000 की जगह 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाएँ
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कई योजनाओं पर भी मुहर लगाई है, जिनका विस्तृत ब्योरा जल्द साझा किया जाएगा।




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