बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बना सकती है हर ज़िले में छात्रावास

सरकार आने वाले आम बजट में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि केंद्र सरकार देश के हर ज़िले में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाने की तैयारी कर रही है। यह कदम उन छात्राओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, जो घर से दूर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं।

ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों की बड़ी चुनौती

देश के कई ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाली छात्राएं आज भी केवल इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी उनके घरों से काफी दूर हैं। जहां संस्थान मौजूद हैं, वहां सुरक्षित और सुलभ आवास की कमी सबसे बड़ी बाधा बनती है। नई बजट योजना इस समस्या को सीधे तौर पर दूर करने की कोशिश मानी जा रही है।

शिक्षा मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव

शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर विस्तृत योजना भेज दी है। दोनों मंत्रालयों के बीच कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बजट में इस योजना की घोषणा संभव है।

2035 तक 50% GER बढ़ाने का लक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत सरकार का लक्ष्य है कि देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) 2035 तक 50% तक पहुंचाया जाए। फिलहाल GER लगभग 29% के आसपास है, जिसमें सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बालिकाओं को व्यापक रूप से जोड़कर ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

राज्यों के साथ रणनीतिक बैठकें

केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्यों की भूमिका को भी अहम माना है। इस दिशा में 26, 27 और 28 दिसंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें तय की गई हैं। इन बैठकों में GER बढ़ाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

राज्यों को मिलेंगे नए संसाधन

राज्यों को उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—

– उच्च शिक्षण संस्थानों को दो शिफ्टों में चलाना

– सीटें और कक्षाओं की संख्या बढ़ाना

– जहां उच्च शिक्षण संस्थान नहीं हैं, उन क्षेत्रों की मैपिंग कर नए संस्थान खोलना

– ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और आवश्यक तकनीकी ढांचा तैयार करना

क्या बदल जाएगा?

अगर प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो देशभर में हजारों बालिकाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह न सिर्फ उनके उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाएगा बल्कि ग्रामीण भारत की लड़कियों के लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी खोलेगा।