Asmita Sarkar
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर मुहर लगी।
योजना के तहत मेधावी स्नातक (Graduate) छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिले और आर्थिक या परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। सरकार का अनुमान है कि पहले चरण में करीब 50,000 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
मेधावी छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ
राज्य सरकार के अनुसार, यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त (Aided) संस्थानों और स्ववित्तपोषित (Self-Financed) कॉलेजों में अध्ययन करने वाली पात्र छात्राओं के लिए लागू होगी।
सरकार का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और स्वतंत्र परिवहन उपलब्ध कराकर उच्च शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना और कॉलेज तक उनकी नियमित पहुंच सुनिश्चित करना है।
कौन कर सकेगा आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा शहीदों की बेटियां, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं और दिव्यांग छात्राएं विशेष श्रेणी के तहत योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी।
स्कूटी के साथ मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
सरकार केवल स्कूटी उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि उससे जुड़े कई अन्य खर्च भी स्वयं वहन करेगी।
योजना के तहत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा (Insurance), हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज़ और शुरुआती उपयोग के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी लाभार्थियों को दिया जाएगा।
सरकार ने फिलहाल पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी देने का निर्णय लिया है। इसके पीछे तर्क यह है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे छात्राओं को वाहन के रखरखाव में परेशानी नहीं होगी।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी खरीद प्रक्रिया
योजना के तहत स्कूटी की खरीद और वितरण पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक विशेष पोर्टल का उपयोग करेगी, जिससे चयन और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
छात्राओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना आसान होगा। सुरक्षित परिवहन मिलने से उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, समय की बचत होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं उन छात्राओं के लिए खास तौर पर मददगार साबित हो सकती हैं, जो ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करती हैं।
Raish Ahmed
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