ग्रामीण शिक्षा को संकट में डालने वाला कदम है छत्तीसगढ़ स्कूल युक्तियुक्तकरण योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइज़ेशन) की घोषणा ने पूरे राज्य में शिक्षकों के बीच विरोध, चिंता और अलगाव की भावना को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षा साझा मंच से जुड़े शिक्षक 10 जून से राज्यव्यापी आंदोलन चला रहे हैं और इस निर्णय को “असंगत” व “निजीकरण को बढ़ावा देने वाला” बता रहे हैं। 

उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वे 16 जून को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शाला प्रवेशोत्सव का बहिष्कार करेंगे। उनका मानना है कि यह युक्तियुक्तकरण अभियान खासतौर पर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शिक्षा के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।

क्या है सरकार की योजना?
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने मई 2025 में 10,463 सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य स्कूलों के बीच छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करना बताया गया है।

इस योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चल रहे 10,297 स्कूलों का पुनर्गठन या विलय किया जाएगा। 1 किलोमीटर के भीतर स्थित 133 ग्रामीण स्कूलों और 500 मीटर के भीतर स्थित 33 शहरी स्कूलों को एक में मिला दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है और इससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शिक्षकों की भर्ती प्रभावित नहीं होगी।

ज़मीनी हकीकत और विरोध की आवाज़ें
शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता और शिक्षक इस निर्णय को लेकर एकमत नहीं हैं। उनके अनुसार यह “युक्तियुक्तकरण” नहीं बल्कि दूरदराज और हाशिए पर बसे क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया है।

साझा मंच के प्रतिनिधि वीरेंद्र दुबे ने कहा, “यह योजना निजीकरण को बढ़ावा देती है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती है, खासकर पिछड़े इलाकों में।”
मंच ने इस कदम को कानूनी चुनौती देने का भी निर्णय लिया है।

मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, पहुंच का है
ईमानदारी से कहें तो यह केवल एक व्यवस्थागत या आंकड़ों का मामला नहीं है – यह शिक्षा तक पहुंच का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 2 किलोमीटर की दूरी भी बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, के लिए स्कूल पहुंचने में एक बड़ी बाधा बन सकती है। स्कूल सिर्फ ईंटों की इमारतें नहीं होते – वे सुरक्षित स्थान होते हैं, जहाँ बच्चे सीखते हैं, बढ़ते हैं और कभी-कभी दिन का एकमात्र पौष्टिक भोजन भी पाते हैं।

क्या होंगे इसके दीर्घकालिक प्रभाव?
स्कूलों का विलय भले ही प्रशासनिक खर्चों को घटा दे, लेकिन इससे नामांकन घट सकता है और छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है – खासकर उन जिलों में, जहाँ बच्चे बिना जूते के खेतों और जंगलों को पार कर स्कूल जाते हैं।

चिंता स्पष्ट है:
अगर स्कूल दूर हो गए, तो छात्र नहीं आएंगे। और तब निजी संस्थान उस खाली जगह को भरने आ जाएंगे। दीर्घकाल में यह शिक्षा को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ केवल पैसे देने वाले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं – यह एक राष्ट्रीय चेतावनी है
यही कारण है कि आज “छत्तीसगढ़ स्कूल युक्तियुक्तकरण”, “ग्रामीण शिक्षा भारत”, “स्कूल विलय विरोध 2025” और “सरकारी बनाम निजी स्कूलिंग” जैसे शब्द हमारे शिक्षा विमर्श के केंद्र में हैं।

सुधार जरूरी है, लेकिन सहानुभूति और स्थानीय संवाद के साथ।
शिक्षा कोई स्प्रेडशीट का आंकड़ा नहीं है – यह लोगों से जुड़ा मुद्दा है। और लोग – यानी शिक्षक – आज यही कह रहे हैं: “हमें सुना जाए।”