हार्वर्ड के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करेगा अमेरिका, जारी हुआ आदेश

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। अब इन छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी प्रकार की यहूदी विरोधी मानसिकता या हिंसात्मक विचारधारा से जुड़े न हों।

इस संबंध में विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। यदि किसी छात्र के सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे विचारों के संकेत मिलते हैं, तो उसका वीज़ा रद्द किया जा सकता है।

फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू
यह निर्देश अमेरिका के सभी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेजे जा चुके हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर विस्तार देने की योजना है।

निर्देशों के अनुसार, यह कदम उन आवेदकों की पहचान के लिए उठाया गया है जिनका अतीत में व्यवहार आपत्तिजनक रहा है। इस पहल के तहत आवेदकों के विचारों और गतिविधियों की ऑनलाइन मौजूदगी के माध्यम से जांच की जाएगी।

हार्वर्ड पर ट्रंप प्रशासन के आरोप
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि वह अपने कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और साथ ही चीन की सरकार के साथ संदिग्ध सहयोग कर रही है। हालांकि, हार्वर्ड प्रशासन ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है।

इन आरोपों के चलते प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के लिए निर्धारित 2.6 अरब डॉलर के संघीय फंड पर रोक लगा दी है और यह संकेत भी दिया है कि टैक्स छूट को भी रद्द किया जा सकता है।

विदेशी छात्रों की संख्या घटाने का दबाव
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड से अपने विदेशी छात्रों की संख्या को 15% तक सीमित करने का भी सुझाव दिया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 27% विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं, जो 100 से अधिक देशों से आते हैं। इनमें से 788 छात्र भारतीय हैं, और कुल विदेशी छात्रों की संख्या करीब 6,800 है।

हार्वर्ड की प्रतिक्रिया अभी लंबित
इस नए दिशा-निर्देश और आरोपों को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।