बेरोजगारी पर बड़ा कदम: केंद्र सरकार ने लॉन्च की ELI योजना, 3.5 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार

बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए मोदी सरकार ने राहत भरी पहल की है। केंद्र सरकार ने ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI)’ योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देशभर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह योजना खासतौर पर पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए तैयार की गई है, जिनके पास अनुभव नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस क्रांतिकारी योजना को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए केंद्र ने ₹1 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

पहली नौकरी वालों के लिए सीधे फायदा
इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार जॉब करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि कंपनियों को दी जाएगी ताकि वे बिना अनुभव वाले युवाओं को भी नौकरी पर रखें।

सब्सिडी: एक महीने की सैलरी के बराबर (अधिकतम ₹15,000)
किस्तें: पहली किस्त 6 महीने बाद, दूसरी 12 महीने की नौकरी पूरी करने पर
लाभार्थी: कंपनियां — ताकि वे ज्यादा फ्रेशर्स को नियुक्त करें

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा विशेष बल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ELI योजना का फोकस विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में अधिकतम नौकरियां उत्पन्न हों।

यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी को लगातार दो साल तक नौकरी पर बनाए रखती है, तो सरकार उसे प्रत्येक कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता देगी।इसका उद्देश्य स्थायी रोजगार (Sustained Employment) को बढ़ावा देना है।

यह योजना क्यों है खास?
पहली बार नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
कंपनियों को प्रोत्साहन, ताकि वे फ्रेशर्स को हायर करें
रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास और विस्तार
अनुभव की कमी से जूझ रहे युवाओं को मिलेगा बेहतर मौका

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
ELI स्कीम के अलावा, कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी:
– RDI योजना (Research, Development & Innovation): रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में रिसर्च व इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन
– तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे (46.7 किमी) को 4 लेन में बदलने की स्वीकृति, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी

ELI योजना न केवल रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह पहली बार नौकरी कर रहे युवाओं और छोटे उद्योगों — दोनों के लिए फायदेमंद है। इस पहल से भारत में न केवल नौकरियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थायी और संरचित रोजगार का माहौल भी विकसित होगा।