शिक्षा मंत्री आतिशी ने पांच हजार शिक्षकों का तबादला रद्द करने का दिया आदेश

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि वह 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश तत्काल वापस लें, जो उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया था।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की आपत्ति के बीच शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को सरकारी स्कूलों के पांच हजार से अधिक शिक्षकों का एक ही दिन में ट्रांसफर कर दिया था। यह ऐसे शिक्षक हैं जो एक स्कूल में दस वर्ष या उससे अधिक समय से पढ़ा रहे थे। 

दरअसल इससे पहले जून माह में ‘शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध’ शीर्षक वाले परिपत्र में एक स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दे चुके सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। 

शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था, ‘‘एक ही विद्यालय में लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके सभी शिक्षकों को आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों का चयन करने के आधार पर तबादले के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं ही उनका आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में तबादला कर देगा।’’

निदेशालय के इस फैसले से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ था। उनकी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को पत्र जारी कर कहा था कि वह शिक्षकों के हित में इस फैसले को वापस लें। उन्होंने मामले में सात दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की थी। शिक्षा मंत्री ने एक जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय बिताया है।

शिक्षा मंत्री के पत्र जारी करने के बावजूद दिन बाद ही रातों रात पांच हजार छह शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें 1009 विविध शिक्षक, 847 पीजीटी व 3150 टीजीटी शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षकों के तबादले रोकने के उनके आदेश की अवहेलना करने पर शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशालय को कल ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और आज बाकायदा उन्होंने इसे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया।    

आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे आदेशों के विपरीत दो जुलाई को एक तबादला आदेश जारी किया गया जिसमें लगभग पांच हजार शिक्षकों का तबादला किया गया। मैंने मुख्य सचिव को इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच कराई जाए। ’’