Asmita Sarkar
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्य सचिव मनोज कुमार को पत्र लिखकर याची लाभ देने की गुहार लगाई है। साथ ही अभ्यर्थियों ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, प्रेम शुक्ला, शाजिया इल्मी, शहजाद पुने वाला, गौरव भाटिया, शलभ मणि त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी आदि को भी पत्र लिखकर इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मिले।
दरअसल, 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक 6, 800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। इसे लेकर आए दिन शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। दिसंबर 2018 में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, भर्ती में आरक्षण को लेकर सवाल उठे। आरक्षण मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका डाली। हाईकोर्ट की लखनऊ ने बेंच ने सरकार को जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने को कहा था।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 6,800 आरक्षित व्यक्तियों की अतिरिक्त सूची जारी करने और चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापन 69 हजार रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ कहा था कि यह स्थिति सरकार ने पैदा की है लिहाजा अब सरकार तय करे कि 6800 अभ्यर्थियों के बारे में क्या करना है?
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