
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण के लिए जल्द ही राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही इस योजना की घोषणा कर दी थी, जिसे अब कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट बैठक के बाद विधि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी। इस संशोधन के बाद राजस्थान पुलिस विभाग की आने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।




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