मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण, सिविल सेवाओं में बढ़ेगी भागीदारी

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सिविल सेवाओं में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला-पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा। 

दिवाली के बाद आयोजित डॉ. मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। 

इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, जिसमें उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे।