राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा- पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी, आधुनिक शिक्षा पर दिया जा रहा जोर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बजट सत्र की शुरुआत का संकेत देते हुए संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मेरी सरकार विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर रही है। कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए मातृभाषा में सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।”

उन्होंने कहा, “बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं।”

मुर्मू ने कहा कि पिछले दशक में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

आगे उन्होंने कहा, “पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में 163 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन से शिक्षा में भारत का प्राचीन गौरव पुनर्जीवित हुआ है।”

उन्होंने कहा, “मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे।”

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अनुसंधान को आसान बनाने के लिए हाल ही में ‘एक राष्ट्र-एक सदस्यता योजना’ शुरू की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सहयोग के माध्यम से समृद्धि की भावना के अनुरूप त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।