भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसे आरोपियों को जमानत देने से लोगों का प्रशासन और कार्यपालिका पर विश्वास कमजोर हो सकता है और यह अपराध समाज में दरार डाल सकता है।

जस्टिस संजय करोल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की। पीठ ने कहा, “हम जानते हैं कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे सामान्य रूप से खारिज नहीं किया जाता है, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन इस मामले में जमानत को खारिज करने का कारण यह है कि आरोपियों के कृत्य का समग्र प्रभाव समाज पर पड़ेगा।”

कोर्ट ने आगे कहा कि देश में उपलब्ध सरकारी नौकरियों की संख्या के मुकाबले नौकरी की चाह रखने वालों की संख्या बहुत अधिक है, और यह स्थिति समाज में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 मार्च के आदेश में आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक नौकरी के लिए निर्धारित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए परीक्षा की शुचिता से समझौता किया। निचली अदालत ने भी कहा था कि आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता। आरोपियों को मुकदमे का सामना करना चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि वे निर्दोष थे या नहीं।

यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई की गई, उसमें इंद्राज सिंह नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा की शुचिता से समझौता किया। परीक्षा में एक डमी उम्मीदवार को शामिल किया गया था, और उसकी उपस्थिति पत्रक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फर्जी उम्मीदवार की तस्वीर मूल प्रवेश पत्र पर चिपका दी गई थी।