सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सिविल जज बनने से पहले अब जरूरी होगी 3 साल की वकालत

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि अब सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पद के लिए कोई भी उम्मीदवार सीधे परीक्षा पास कर नियुक्त नहीं हो सकेगा। इसके लिए कम से कम तीन साल की वकालत (प्रैक्टिस) करना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस ए. जी. मसीह, और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि बिना अनुभव के सीधे नियुक्त जजों के कारण न्यायपालिका में कई व्यावहारिक समस्याएं देखी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में आने से पहले वकालत का व्यावहारिक अनुभव बेहद जरूरी है, ताकि जज फैसले लेने में अधिक परिपक्व और सक्षम बन सकें।

अदालत का अनुभव जरूरी
सीजेआई ने कहा, “अदालतों ने अनुभव किया है कि कानून की डिग्री लेने के तुरंत बाद न्यायिक पदों पर नियुक्त युवा स्नातकों के कारण न्यायिक कार्यों में कई कठिनाइयां आई हैं। इस कारण न्यायिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है।”

ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर फैसला
यह निर्णय ‘ऑल इंडिया जज एसोसिएशन’ द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया। याचिका में न्यायिक पदों के लिए न्यूनतम वकालत अनुभव की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

किसे मान्य होगा अनुभव का प्रमाणपत्र?
कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को यह प्रमाण देना होगा कि उसने वकालत की है। इसके लिए उसे किसी ऐसे वरिष्ठ वकील या न्यायिक अधिकारी से प्रमाणपत्र (Certificate) प्राप्त करना होगा, जिसने स्वयं कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की हो।

यदि कोई वकील सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस कर चुके वरिष्ठ वकील या अधिकृत न्यायिक अधिकारी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

पुराने मामलों पर नहीं होगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर लागू होगा। यह पहले से की गई नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

न्यायिक व्यवस्था पर असर
यह निर्णय देश की न्यायिक प्रणाली में गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जज बनने से पहले अदालत का व्यावहारिक अनुभव जरूरी होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यावसायिक रूप से मजबूत होगी।