यूपी के कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा, 70% ने फर्जी शोध प्रमाणपत्रों के आधार पर पाई नियुक्ति

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि करीब 70% प्राचार्य फर्जी शोध अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर चयनित हुए हैं। शासन को शिकायत मिलने के बाद अब सभी नियुक्त प्राचार्यों के प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। प्रदेशभर में नियुक्त कुल 290 प्राचार्यों के दस्तावेजों की जांच होगी।

शिकायत के बाद कार्रवाई
फर्जी और कूटरचित अभिलेखों के आधार पर प्राचार्य बनने की शिकायत पर शासन ने यह कदम उठाया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे चयनित प्राचार्यों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर आख्या दो दिन में उपलब्ध कराएं।

संयुक्त निदेशक डॉ. शशि कपूर द्वारा जारी पत्र में साफ कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य भर्ती में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसके बाद जिलों के महाविद्यालयों को भी सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
2019 में पहली बार प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद 2021 में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर 290 प्राचार्यों की नियुक्ति हुई थी, जबकि 65 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रखे गए थे।
चयन प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त थी— शोध अनुभव का होना। इसी शर्त को पूरा करने के लिए कई अभ्यर्थियों ने फर्जी शोध अनुभव प्रमाणपत्र तैयार कराए और चयन पा लिया। 2023 और 2024 की जांच में यह खुलासा हुआ कि करीब 70% नियुक्त प्राचार्यों के शोध अनुभव फर्जी पाए गए।

शासन के आदेश से हड़कंप
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रदेशभर के महाविद्यालयों में हड़कंप की स्थिति है। शिकायकर्ता सलिल कुमार तिवारी ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई।

अधिकारियों का बयान
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. ज्ञान प्रकाश वर्मा ने कहा— “विज्ञापन संख्या 49 के आधार पर नियुक्त प्राचार्यों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन का आदेश मिला है। पूर्वांचल के 10 जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिपोर्ट प्रबंधकों से मांगी जाएगी।”