स्कूली और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगा आयुर्वेद, सरकार ने बनाई योजना

भारत सरकार अब स्कूली और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को समग्र स्वास्थ्य (Holistic Health) की भारतीय परंपरा से जोड़ना है। इसके लिए एनसीईआरटी (NCERT) और यूजीसी (UGC) मिलकर विशेष कोर्स मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं।

मंत्री के अनुसार, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य पहले ही अपने शिक्षा ढांचे में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल कर चुके हैं। केंद्र सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान
आयुष मंत्री ने बताया कि आयुर्वेद की वैज्ञानिक विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए सबूत-आधारित रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) और अन्य शोध संस्थान उच्च स्तरीय क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। साथ ही WHO के सहयोग से वैश्विक मानक तय किए जा रहे हैं, ताकि आयुर्वेदिक चिकित्सा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिले।

आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर बनाएंगे एकीकृत मॉडल
जाधव ने स्पष्ट किया कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा, “दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। नेशनल आयुष मिशन और आयुष ग्रिड के जरिए एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल तैयार किया जा रहा है।”

ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
सरकार की योजना के तहत, नेशनल आयुष मिशन (NAM) के माध्यम से देशभर में आयुष हेल्थ सेंटर और औषधीय उद्यान (Medicinal Gardens) स्थापित किए जा रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आयुष डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें।

योग और अंतरराष्ट्रीय पहल
पिछले दशक में आयुष मंत्रालय ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO Global Centre for Traditional Medicine और विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते (MOU) इसके बड़े उदाहरण हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य संतुलित विकास है, जिसमें हर चिकित्सा पद्धति की विशिष्टता को बनाए रखते हुए आधुनिक शोध, मानकीकरण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।